काठमाडौं । आईएमएफको विस्तारित कर्जा सुविधाको संरचनागत मापदण्डअनुसार नेपालका १० ठूला बैंकको सम्पत्ति गुणस्तरबारे स्वतन्त्र लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले विस्तारित कर्जा सुविधा दिनका लागि राखेको शर्त तथा कार्ययोजनाअनुसार यी १० वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक, परामर्शदाता बंगलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ढाकाबीच भएको सम्झौताका आधारमा १० ठूला बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु कार्य सम्पन्न भएको छ ।
यी प्रत्येक बैंकको छुट्टाछुट्टै र एकीकृत प्रतिवेदन तयार भइ प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
ग्लोबल आईएमई, नबिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, कुमारी, राष्ट्रिय वाणिज्य, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, एनआईसी एसिया, एनएमबी र प्रभु बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण गरिएको छ ।
परामर्शदाताबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार २०८१ चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणका आधारमा यी १० ठूला बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा ७.६ प्रतिशत रहेको र औसत पूँजी पर्याप्तता अनुपात ११.३० प्रतिशत कायम हुन आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्राप्त प्रतिवेदनमा औंल्याइएका नीतिगत सुधार सम्बन्धी सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबलीकरण गर्दै लैजाने, पहिचान भएका जोखिम न्यूनीकरण गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाइने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
नेपालका बैंकको कर्जा तथा सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर छ भन्ने शंका व्याप्त थियो ।
आईएमएफले नै नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाको अंशप्रति शंका व्यक्त गर्दै आएको थियो ।
बैंकिङ क्षेत्रले कर्जाको इभर ग्रिनिङ गरेको शंका व्याप्त थियो ।
आईएमएफले नेपालका बैंकको कर्जा स्थिति, सम्पत्ति गुणस्तरबारे बारम्बार चासो राख्दै राष्ट्र बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट पूर्ण रुपमा परीक्षण गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो ।
सोअनुसार बंगलादेशको हाउलादार युनिस छनोट भइ ठूलो पूँजीका १० बैंकको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको हो ।
