काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आर्थिक रूपान्तरण हुनेगरी ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
महासंघले आइतबार अर्थ मन्त्रालय मा स्वर्णिम वाग्ले लाई बजेटसम्बन्धी सुझाव बुझाउँदै आगामी बजेटलाई सामान्य वार्षिक दस्तावेजभन्दा अर्थतन्त्र रूपान्तरणको आधार बनाउन आग्रह गरेको हो ।
महासंघले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्ने, बजारमा माग सृजना गर्ने, रोकिएको लगानी पुनः आकर्षित गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना हुनेगरी नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ ले महासंघले अघि सारेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ अवधारणाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने बताए ।
उनले विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै रूपान्तरणकारी बजेटप्रति निजी क्षेत्र आशावादी रहेको धारणा राखे ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले हरेक वर्ष कर नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको भन्दै सालबसाली आर्थिक ऐनमार्फत हुने अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकीकृत राजस्व संहिता लागू गर्नुपर्ने बताए ।
उनले अधिकारसम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन तथा कर कानुन भूतप्रभावी रूपमा लागू नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेर अघि बढ्ने बताए ।
उनले आगामी बजेटलाई अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने ‘रूपान्तरणकारी बजेट’का रूपमा ल्याइने उल्लेख गरे ।
“राजनीतिमा परिवर्तन आइसकेको छ, अब अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ,” उनले भने, “नयाँ जनादेश पाएको सरकारको पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले परम्परागत ढाँचा तोड्नेछ ।”
महासंघले विगत दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्रै रहँदा करको वृद्धिदर ११ प्रतिशत पुगेको तथा जिडिपीको अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशत नाघेको उल्लेख गर्दै उच्च करभारका कारण अनौपचारिक कारोबार र अवैध व्यापार बढेको जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रका अनुसार हाल औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने निजी क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा योगदान पछिल्ला चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको छ ।
महासंघले यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनेगरी बजेट ल्याउन आग्रह गरेको छ ।
महासंघले मध्यपूर्वी क्षेत्रमा विकसित संकटका कारण वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा करिब १.८ प्रतिशत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरेको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने क्रममा प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच गुम्ने जोखिम रहेको भन्दै कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना र फेल्टजस्ता निर्यातमुखी उद्योगका लागि दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउन माग गरे ।
महासंघले खुला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण, रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष योजना, ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवर्द्धन, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई प्राथमिकता दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासन, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
