काठमाडौं । उच्च राजनीतिक पहुँच, शेयर बजारमा प्रभाव, बीमा तथा बैंकिङ क्षेत्रसँगको सम्बन्ध र अर्बौंको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकासहित पक्राउ गरिएका व्यवसायी दीपक भट्टको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अहिले स्वयं अन्योलमा परेको देखिन्छ। प्रारम्भिक चरणमा व्यापक मिडिया प्रचारसहित अघि बढाइएको अनुसन्धान अहिले पोख्त प्रमाण अभावका कारण कमजोर बन्दै गएको र विभागभित्रै अनुसन्धानको दिशा तथा कानुनी आधारबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक भट्टलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सार्वजनिक रूपमा उनीमाथि धितोपत्र, बैंकिङ, बीमा तथा अवैध सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका आशंकाहरू व्यक्त गरेको थियो । विभाग निकट स्रोतहरूका अनुसार भट्टले उच्च राजनीतिक संरक्षणका आधारमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । तर, अनुसन्धानले अपेक्षित परिणाम नदिएपछि अहिले विभागमाथि नै अनुसन्धान प्रक्रिया, प्रमाण संकलन र सार्वजनिक प्रचारबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार विभागले प्रारम्भिक चरणमै “ठूलो आर्थिक अपराधी पक्राउ परेको” सन्देश सार्वजनिक रूपमा प्रवाह गरे पनि त्यसअनुसारको ठोस प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन । ती अधिकारीले भने, “बजारमा चलेजस्तो खर्बौंको सम्पत्ति वा अकुत अवैध आर्जन भएको अवस्था अहिलेसम्म अनुसन्धानले देखाएको छैन । प्रचार जसरी भयो, त्यसअनुसारको तथ्य र प्रमाण जुटाउन अहिले कठिन भइरहेको छ ।”
विभागले अनुसन्धानको सुरुवाती चरणमा दीपक भट्टसँग सम्बन्धित बैंक खाता, शेयर कारोबार, बीमा लगानी, कम्पनी संरचना तथा पारिवारिक सम्पत्तिको विवरण अध्ययन गरेको थियो । तर, ती विवरणहरूमा अस्वाभाविक कारोबार देखिए पनि तिनलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोड्ने पर्याप्त आधार तयार हुन नसकेको अनुसन्धान स्रोत बताउँछ।
विशेष गरी शेयर बजारसँग सम्बन्धित कारोबारलाई अनुसन्धानको मुख्य आधार बनाइएको थियो । विभागले भट्टको नाम तथा उनको निकट परिवारका सदस्यहरूको नाममा भएका शेयर कारोबारहरूलाई शंकास्पद मान्दै त्यसबाट आर्जित आम्दानीको स्रोत र प्रयोगबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तर हालसम्म शेयर कारोबारबाट भएको भनिएको नाफा अवैध रूपमा आर्जित गरिएको वा त्यस्तो रकम गैरकानुनी प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको पुष्टि गर्ने प्रमाण भेटिएको छैन ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् कि शेयर कारोबार हुनु मात्रै अपराधको आधार बन्न सक्दैन । नेपालको धितोपत्र बजारमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेका व्यक्तिहरूले ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ । त्यसैले कारोबारको आकार ठूलो हुँदैमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको निष्कर्षमा पुग्न कानुनी रूपमा कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ “दीपक भट्टको नाममा ठूलो परिमाणमा शेयर कारोबार देखिएको छ, तर त्यो कारोबारबाट भएको आम्दानी अवैध थियो भन्ने पुष्टि गर्न सकिएको छैन । उनले कमाएको भनिएको नाफा कहाँ गयो, कसरी प्रयोग भयो र त्यसको स्रोत के थियो भन्ने विषयमा अदालतमा टिक्ने प्रमाण आवश्यक हुन्छ । अहिले त्यो प्रमाण कमजोर छ ।” एक अनुसन्धान अधिकारीले भने,
विभागले प्ररम्भमा धितोपत्र, बैंकिङ तथा बीमा कसुरसँग सम्बन्धित सम्भावित नेटवर्कको पनि अध्ययन गरेको थियो । तर, ती क्षेत्रका नियामक निकायहरूसँग समन्वय गर्दा समेत भट्टलाई प्रत्यक्ष रूपमा कसुरमा जोड्ने पर्याप्त आधार प्राप्त हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बीमा प्राधिकरणबाट संकलित विवरणहरूमा शंकास्पद गतिविधिको संकेत देखिए पनि प्रत्यक्ष गैरकानुनी कार्य पुष्टि हुने प्रमाण फेला नपरेको बताइएको छ ।
यही कारण अहिले विभागभित्रै अनुसन्धानको प्रारम्भिक रणनीतिमाथि आलोचना सुरु भएको छ । केही अधिकारीहरूका अनुसार प्रारम्भिक तथ्य र प्रमाण पर्याप्त रूपमा परीक्षण नगरी अनुसन्धानलाई अत्यधिक प्रचारात्मक बनाउनु विभागको मुख्य कमजोरी बनेको छ । एक अधिकारीले भने, “हामीले सुरुमा के–कति अवैध सम्पत्ति छ, त्यो कहाँबाट आयो, कसरी लगानी भयो भन्ने आधारभूत अनुसन्धानलाई पर्याप्त समय दिएनौं । सीधै ठूलो आर्थिक अपराध भएको सन्देश बाहिर गयो । अहिले अदालतमा टिक्ने प्रमाण जुटाउन कठिन भइरहेको छ ।”
कानुनी विज्ञहरु पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा ‘सम्बद्ध कसुर’ स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा स्थापित गर्न कुनै न कुनै पूर्व कसुरबाट अवैध आम्दानी प्राप्त भएको देखाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अर्थात् कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति लुकाउने, स्थानान्तरण गर्ने वा वैध देखाउने प्रयास भएको पुष्टि हुनुपर्ने हुन्छ । तर, दीपक भट्ट प्रकरणमा प्रारम्भिक रूपमा नै सम्बद्ध कसुर स्पष्ट नभएको दाबी उठिरहेको छ ।
त्यसैगरी पूर्व सरकारी वकिलहरूका अनुसार पनि यदि धितोपत्र, बैंकिङ वा बीमा कसुर स्थापित हुन सकेन भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कमजोर बन्न सक्छ । “सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैंमा स्वतन्त्र अपराध भए पनि त्यसको आधार बन्ने सम्बद्ध कसुर प्रमाणित हुनुपर्छ,” एक कानुन व्यवसायीले भने, “नत्र केवल अनुमानका आधारमा कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न सकिँदैन ।”
दीपक भट्ट पक्षले भने सुरुदेखि नै आफूविरुद्ध पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले अनुसन्धान गरिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । उनका निकट स्रोतहरूका अनुसार उनी लामो समयदेखि वैध व्यवसायमा संलग्न रहेको र शेयर बजारमा सक्रिय लगानीकर्ता भएकै कारण विवादमा तानिएको दाबी गरिएको छ ।
भट्ट निकट स्रोतहरूले अनुसन्धानलाई “मिडिया ट्रायल” को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा अनुसन्धान प्रारम्भ नहुँदै दोषीझैं प्रस्तुत गर्ने गरी सार्वजनिक प्रचार गरिएको थियो, जसले सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठामाथि गम्भीर असर पारेको छ ।
यसबीच विभागमाथि अनुसन्धानलाई जसरी पनि मुद्दामा परिणत गर्नुपर्ने दबाब रहेको चर्चा पनि सुरु भएको छ । स्रोतहरूका अनुसार प्रारम्भिक प्रचार र पक्राउ प्रक्रियापछि यदि मुद्दा कमजोर देखियो वा अदालतबाट अस्वीकृत भयो भने विभागको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने भयले अनुसन्धान टोली दबाबमा परेको छ ।
एक अधिकारीले स्वीकार गरे, “अब मुद्दा नै नलगाउने अवस्था भयो भने विभागको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्छ । त्यसैले केही न केही आधार बनाएर मुद्दा लैजानुपर्ने दबाब छ । तर अदालतले प्रमाण खोज्छ, प्रचार होइन ।”
कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सार्वजनिक प्रचारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । पक्राउअघि वा अनुसन्धानकै क्रममा सञ्चारमाध्यममार्फत् व्यक्तिलाई दोषीझैं प्रस्तुत गर्दा न्यायिक प्रक्रियामाथि असर पर्ने र निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार कमजोर हुने उनीहरूको तर्क छ ।
त्यस्तै, मानवअधिकार तथा कानुनी अधिकारका क्षेत्रका जानकारहरु पनि अनुसन्धान निकायहरूले ‘प्रमाणभन्दा प्रचार’ लाई प्राथमिकता दिन नहुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार आर्थिक अपराध जस्ता जटिल विषयमा अनुसन्धान गर्दा तथ्य, वित्तीय विवरण, कारोबार श्रृंखला तथा कानुनी आधार अत्यन्त बलियो हुन आवश्यक हुन्छ ।
दीपक भट्ट प्रकरणले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको शैली र क्षमतामाथि समेत बहस सुरु गराएको छ । कतिपयले अनुसन्धान निकायहरू आधुनिक वित्तीय अपराधको अनुसन्धानमा अझै संस्थागत रूपमा कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक अपराध अनुसन्धानका लागि प्रविधि, डेटा विश्लेषण, अन्तरदेशीय समन्वय तथा वित्तीय ट्र्याकिङ प्रणालीको प्रयोग हुने भए पनि नेपालमा अनुसन्धान अझै अनुमान र सूचनाको भरमा सञ्चालन हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
यद्यपि विभागले भने अनुसन्धान जारी रहेको र निष्कर्षमा पुग्न अझै समय लाग्ने जनाएको छ । विभागका अधिकारीहरू सार्वजनिक रूपमा भने कुनै कमजोरी स्वीकार गर्न तयार छैनन् । उनीहरूका अनुसार अनुसन्धान बहुआयामिक भएकाले प्रारम्भिक चरणमै निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने र सबै पक्षको वित्तीय विवरण गहिराइमा अध्ययन भइरहेको छ । तर विभागभित्रैबाट बाहिरिएका भनिएका विवरणहरूले अनुसन्धानको विश्वसनीयता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । विशेष गरी प्रारम्भिक प्रचार र अहिलेको प्रमाण अभावबीचको अन्तरले अनुसन्धान निकायहरूको कार्यशैलीबारे व्यापक बहस सुरु गराएको छ ।
दीपक भट्ट दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतले गर्नेछ । तर यो प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ—के नेपालमा आर्थिक अपराध अनुसन्धान तथ्य र प्रमाणका आधारमा अघि बढिरहेको छ, वा सार्वजनिक दबाब र प्रचारको प्रभावमा ?
अहिलेसम्मको अवस्थाले भने अनुसन्धान निकायहरूलाई पनि एउटा पाठ सिकाएको देखिन्छ—मिडियामा ठूलो चर्चा हुँदैमा अदालतमा मुद्दा प्रमाणित हुँदैन । अदालतले प्रचार होइन, प्रमाण खोज्छ ।
