काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले मंगलबार अर्थ समितिको बैठकमा उक्त जानकारी दिएका हुन्।
सचिव उपाध्यायका अनुसार तोकिएको बजेट सीमाभित्र रहेर विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेटको सीमा पठाइसकिएको छ । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा सबै मन्त्रालयले आफ्नो योजना तथा विवरण प्रविष्ट गरिसकेको र अहिले अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत प्राथमिकता, अनावश्यक खर्च कटौती तथा अधुरा आयोजनाका विषयमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेको उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा खर्च र राजस्व सङ्कलनको अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा आगामी बजेटको तयारी भइरहेको छ । अर्थ सचिव उपाध्यायले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म पुँजीगत खर्च करिब २६ प्रतिशत मात्र भएको छ भने राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ६० प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थाबीच आगामी बजेटलाई नतिजामुखी बनाउनेतर्फ मन्त्रालय केन्द्रित रहेको उनले बताए । सरकारको रणनीति नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पुराना तथा अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने रहेको छ ।
खर्च नियन्त्रणका लागि सरकारले ३९ वटा अनावश्यक संरचना तथा ३०० भन्दा बढी दरबन्दी खारेज गरेको पनि सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए । साथै, १५ वटा असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको र आगामी बजेटमार्फत वित्तीय अनुशासनलाई थप कडाइ गरिने उनले उल्लेख गरे ।
