काठमाडौं । सरकारले शिक्षामा सबै तहको पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सेवामुखी र गुणस्तरीय बनाउन स्वस्थ नियमन गरिने घोषणा गरेका हुन् । दिवा खाजा र पोसाकसहितको सहज वितरण गरी रोजगारमुखी बनाउने पनि सरकारले जनाएको छ ।
उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउने तथा १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र सिकाई प्रविधिको विकास गरिने पनि सरकारले जनाएको छ । विपन्न, सीमान्तकृत, दलित आदिवासीलगायतका बालबालिकामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने पनि सरकारको घोषणा छ ।
Artha Sanjal
