काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सरकारसमक्ष ५३ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।
आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सँग भएको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की ले ऊर्जा क्षेत्रको विकास, निजी लगानी विस्तार र विद्युत् व्यापार उदारीकरणसँग सम्बन्धित सुझाव हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
भेटका क्रममा अध्यक्ष कार्कीले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याए निजी क्षेत्र १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उनका अनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुला गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन तथा विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने र धितोपत्र बोर्डबाट समयमै आईपीओ स्वीकृति दिनुपर्ने जस्ता विषयमा नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
त्यस्तै, आयोजनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, लगानीमैत्री कानुनी वातावरण बनाउनुपर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा पनि इप्पानले जोड दिएको छ ।
भेटमा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी, उपाध्यक्षहरू आनन्द चौधरी, उत्तम ब्लोन लामा र भरत खत्री, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल लगायत सहभागी थिए । उनीहरूले सरकारको ऊर्जा लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र सक्षम र प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखेका थिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा क्रमशः बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारले यसलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न चाहेको बताए । उनले लगानीकर्तालाई व्यावसायिक पारदर्शिता र इमानदारितासहित अघि बढ्न आग्रह पनि गरे ।
‘ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने नीति लिन्छ,’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘ऊर्जा अब अर्थतन्त्र हाँक्ने प्रमुख क्षेत्र बन्ने दिशामा छ ।’
इप्पानले सरकारसमक्ष ‘नेपाल ऊर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ । साथै, विद्युत् खरिद–बिक्रीका वैकल्पिक संरचना तयार नभएसम्म आन्तरिक माग र अन्तरदेशीय बजारलाई आधार बनाएर पीपीए निरन्तर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी, हाल कायम रहेको एकल क्रेता प्रणाली अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रवेश दिनुपर्ने, पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन विकासमा सहभागी गराउनुपर्ने लगायतका माग पनि इप्पानले राखेको छ ।
