काठमाडौं । राज्यका ठूला निर्णय र निर्माण ठेक्कासँग जोडिएको एक निजी ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालकको व्यक्तिगत बैंक खातामा पाँच वर्षमा करिब १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको अस्वाभाविक कारोबार भएको तथ्य सरकारी अनुसन्धानमै देखिएको छ। तर, पावर पहुँच र राजनीतिक दबाबका कारण सो कम्पनीमाथि मुद्दा अघि नबढेको खुलासा भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कागजातका अनुसार केशव प्रसाद खरेल जो समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक तथा निर्देशक हुन्, उनको व्यक्तिगत बचत खातामार्फत ठूलो परिमाणमा कम्पनीसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार गरिएको देखिएको छ। अनुसन्धानमा उक्त खाता व्यावसायिक रकम ओसारपसारका लागि “ट्रान्जिट अकाउन्ट” जस्तै प्रयोग गरिएको आशंका गरिएको छ।
अनुसन्धानमा समावेश गरिएको बैंक विवरणअनुसार खरेलको खातामा सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म पाँच वर्षमा कुल २१० पटक डेबिट र ५१ पटक क्रेडिट कारोबार भएको देखिन्छ। उक्त अवधिमा खाताबाट ५६ करोड ९६ लाख ९ हजार ४९० रुपैयाँ डेबिट तथा खातामा ५७ करोड ७९ लाख २४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी क्रेडिट भएको उल्लेख छ।
वर्षगत रूपमा यस कम्पनीका संचालकसँग भएको कारोबारअनुसार
सन २०१७ मा १ पटक डेबिट (१ करोड ९० लाख रुपैयाँ) र २ पटक क्रेडिट (२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी), २०१८ मा ३३ पटक डेबिट (१९ करोड ३७ लाख ९० हजार रुपैयाँभन्दा बढी) र १२ पटक क्रेडिट (१९ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी),
२०१९ मा ६२ पटक डेबिट (२१ करोड ८८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) र १८ पटक क्रेडिट (२१ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी)
२०२० मा २५ पटक डेबिट (४ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) र ९ पटक क्रेडिट (४ करोड १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी)
२०२१ मा ८९ पटक डेबिट (९ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) र १० पटक क्रेडिट (१० करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) अस्वभाविक कारोबार भएको देखिन्छ।
अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार खातामा यति ठूलो रकम बारम्बार जम्मा हुने र तुरुन्तै झिकिने प्रवृत्तिले लेयरिङ (Layering) प्रविधि प्रयोग गरेर कालोधन व्यवस्थापन गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा कम्पनीको व्यावसायिक कारोबार व्यक्तिगत खाताबाट सञ्चालन गरिएको र यसरी राजस्व छली तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावना देखिएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गरिएको थियो। स्रोतका अनुसार उक्त प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत मुद्दा चलाउनुपर्ने राय तयार पारिएको थियो।
तर त्यतिबेला राजनीतिक तहबाट परेको दबाबका कारण प्रक्रिया अघि नबढेको आरोप छ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक पूर्वअधिकारीका अनुसार तत्कालीन सत्ता संरचनासँग निकट सम्बन्धका कारण मुद्दा कमजोर बनाइएको थियो। “राज्यका ठूला निर्माण ठेक्का र मोबिलाइजेसन पेमेन्टसँग जोडिएको रकमको स्रोतबारे गम्भीर प्रश्न उठेको थियो, तर अन्तिम चरणमा अनुसन्धान रोकियो।” उनले भने।
स्रोतका अनुसार उक्त ठेकेदार कम्पनी तत्कालीन सत्ता निकट रहेको र त्यस समयमा सरकारसँग नजिक रहेका व्यापारिक समूहसँग सम्बन्ध रहेको समेत चर्चा भएको थियो।
अनुसन्धानमा देखिएको कैफियत प्रमाणित भए कानुनअनुसार खरेलमाथि बिगोको दोब्बर जरिवाना तथा २ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने छ। तर, राजनीतिक दबाबका कारण उक्त अनुसन्धान फाइल नै थन्किएको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले राज्यको वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रणालीको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
