काठमाडौं । नेपाल मोबाइल वितरक संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
संघका अध्यक्ष रघु त्रिपाठीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अवैध मोबाइल कारोबार नियन्त्रण गरी राजस्व चुहावट रोक्न एमडीएमएस प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न आग्रह गरेका हुन्।
संघका अनुसार नेपालमा वार्षिक ५० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका मोबाइल वैधानिक रूपमा आयात हुने गरे पनि करिब २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरका मोबाइल अवैध रूपमा भित्रिने गरेको छ। यसबाट राज्यले वार्षिक ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको संघको दाबी छ।
एमडीएमएस पूर्ण रूपमा लागू भएमा उक्त रकम सीधै सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने र बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने संघले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
अवैध मोबाइलको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा अर्बौं लगानी गरेका र हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका वैधानिक व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको संघले जनाएको छ।
त्यस्तै, अवैध रूपमा भित्रिने फोनहरू चोरीका वा रिफर्बिस्ड हुने भएकाले यसले व्यक्तिगत र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर खतरा निम्त्याएको र यो प्रणाली लागू भएमा प्रत्येक सेटको ट्र्याकिङ सम्भव हुने र साइबर अपराध नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीलाई ठूलो सहयोग पुग्ने संघको ठहर छ।
एमडीएमएस कार्यान्वयनका क्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीहरूलाई पर्न सक्ने मर्काप्रति पनि संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
