काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमानाकाबाट घरायसी प्रयोजनका लागि एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लाग्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
रिटमा नेपाल–चीन सीमा नाका वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाट आउने यात्रुहरूलाई बढी भन्सार छुट दिइने तर भारतसँगको खुला सीमामा भने १०० रुपैयाँको मात्र सीमा तोकिएकोले मधेस र तराई क्षेत्रका नागरिकमाथि भौगोलिक तथा वर्गीय विभेद भएको जिकिर गरिएको छ।
आजको महँगीको युगमा १०० रुपैयाँमा कुनै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु आउन नसक्ने भन्दै यो सीमालाई ‘अव्यवहारिक र अतार्किक’ भनिएको छ । यसले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य वस्तु (तरकारी, औषधि, कपडा) ल्याउँदा समेत भन्सार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबाट हैरानी खेप्नु परेको उल्लेख छ ।
साथै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु र विवाह वा सामाजिक संस्कारका लागि ल्याइने सामानमा अवरोध नगर्न र भन्सार नलिन ‘अन्तरिम आदेश’ समेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।
