काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च क्षमता कमजोर रहेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशको बजेट उपयोग ७१.३ प्रतिशत र स्थानीय तहको ७६.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
वित्तीय संघीयता लागु भएपछि संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल बजेटको २२.६ प्रतिशत रकम वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन भएको समेत अर्थले जनाएको छ ।
राजस्व बाँडफाँट मार्फत संघीय सरकारले संकलन गरेको करिब ११ प्रतिशत राजस्व समेत हस्तान्तरण हुँदै आएको छ । उता, कुल राजस्व संकलनमा प्रदेश र स्थानीय तहको योगदान भने १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । तीन तहको सरकारको कुल खर्चमा प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च करिब एक तिहाइ छ ।
Artha Sanjal






