काठमाडौँ । हर्कराज राईले संविधान संशोधनका लागि ९ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्। बिहीबार सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रस्तावमा देशको शासन व्यवस्था र समावेशिताका विषयमा आमूल परिवर्तनको माग गरिएको छ ।
प्रस्तावको मुख्य बुँदामा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति रहने व्यवस्था अघि सारिएको छ। उनको प्रस्ताव अनुसार कार्यकारी प्रमुखले सरकार गठन गर्दा संसद् बाहिरका आफ्ना पायकका दक्ष व्यक्तिहरूलाई लिएर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्नेछन् । तर, यसरी मन्त्रिपरिषद् चयन गर्दा सबै जाति, समुदाय र लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूर्ण समावेशी चरित्रको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
व्यवस्थापिकाको भूमिकाका सम्बन्धमा साम्पाङले संसद्को काम कानुन निर्माण गर्ने र सरकारको कामकारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नेमा मात्र सीमित हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संसद्ले कार्यकारी प्रमुखको सीमा निर्धारण गर्ने र निरंकुशताको व्याख्या गर्ने अधिकार राख्नुपर्छ । यदि कार्यकारी प्रमुख निरंकुश बनेमा संसद्ले महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
यसैगरी, राईले राज्यको प्रणालीलाई पूर्ण समावेशी बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । राजनीतिक पदहरूमा मात्र नभई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रमा सबै जातजाति र नागरिकहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
