न्यून आय भएकालाई पनि करको भार, आयकरको सिद्धान्त र अभ्यासविपरीत अत्यन्त थोरै आम्दानी गर्नेसँग समेत १ प्रतिशत आयकर
नेपाल सरकारले आयकरको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासविपरीत न्यून आम्दानी भएका नागरिकलाई समेत करको भार बोकाइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा सरकारले पछिल्ला १२ वर्षयता सबैभन्दा थोरै आम्दानी गर्नेबाट समेत कर उठाइरहेको हो । सामान्यतः आयको एउटा सीमासम्ममा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास रहेको छ । तोकिएको न्यूनतम आयको सीमासम्ममा कुनै पनि कर लगाउन नहुने आयकरको सिद्धान्त पनि हो । तर, नेपालमा भने जुनसुकै आम्दानीमा पनि न्यूनतम १ प्रतिशत कर अनिवार्य गरिएको छ । यो आयकरको सिद्धान्त र अन्तार्राष्ट्रिय असल अभ्यासविपरीत रहेको करविज्ञ डा. रूप खड्का बताउँछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कर उठाउन थालिएकै वर्षदेखि यसको विरोध भइरहेको र हटाउन दबाब परिरहेको खड्काले बताए । एउटा सीमाभन्दा पनि कम आय गर्नेलाई समेत कर उठाउनु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ । ‘नाम फरक भए पनि सरकारले अत्यन्त थोरै आय भएकासँग पनि आयकर उठाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वार्षिक एक–डेढ लाख रुपैयाँ मात्रै कमाउनेसँग पनि राज्यले कर उठाइरहेको छ, जुन न्यायोचित होइन ।’
आर्थिक वर्ष ०६६/६७ को बजेटले सामाजिक सुरक्षा कर सुरु गरेको हो । समाजका सबै वर्ग र पक्षलाई राज्यद्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सामाजिक सुरक्षा कर सुरु गरिएको उक्त बजेटमा उल्लेख छ । ‘वृद्धि भत्ता, असहाय भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू क्रमशः विस्तार गर्दै लगिएको छ, भविष्यमा यसलाई विस्तार गर्ने सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कर लगाउनेतर्फ अध्ययन गरिनेछ,’ उक्त बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्था प्रारम्भ नभएसम्म पारिश्रमिक आय आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूबाट करयोग्य आयको पहिलो स्ल्याबबाट १ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।’
बजेटले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कर लगाउने सम्बन्धमा कुनै अध्ययन गरेको देखिँदैन । तर, सबैखाले आयमा लाग्ने १ प्रतिशतको करलाई भने निरन्तरता दिइरहेको छ । यद्यपि, यो कर हटाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिँदै आएका छन् । ‘यो कर उठाउनै नहुने कर हो, हामीले सुरुदेखि नै यसलाई हटाउन सुझाव दिँदै आएका छौँ,’ करविज्ञ खड्काले भने, ‘यदि राज्यले करका सिद्धान्त र असल अभ्यासलाई लत्याएर राजस्व संकलन गर्ने हो भने जनहीदर तोकेरै सबै नागरिकसँग उठाए भयो नि त ।’
१२ वर्षमा ४१ अर्ब कर उठ्यो
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कर सुरु गरेको १२ वर्ष पुगिसकेको छ । यसबीचमा ४१ अर्ब ३६ करोड एक लाख रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । अहिले वार्षिक ६ अर्ब हाराहारी सामाजिक सुरक्षा कर संकलन भइरहेको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक छ । तर, यो रकम कुन शीर्षकमा कहाँ खर्च भयो भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा यो रकम आम्दानीका रूपमा राखेर खर्च गर्दै आएको छ । सुरुदेखि नै यो करको विरोध हुँदै आएको भए पनि स्रोत घट्न सक्ने डरले हटाउन नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘वास्तवमा यो कर वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ होइन, कि त खारेज गर्नुपर्छ, कि त यो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत नै खर्च गराउनुपर्छ,’ नाम नलेख्ने सर्तमा उनले भने, ‘सरकारले यस्तो अतिरिक्त कर उठाउन हुँदैन, उठाउने नै हो भने पनि योगदानकर्ताकै हितमा यो रकम खर्च हुनुपर्छ ।’
यो कर हटाउन नसकिने भएमा उठेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गराउने र १ प्रतिशत रकम योगदान गर्नेलाई समेत छुट्टै योजना ल्याएर खर्च गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हातमुख जोर्नै समस्या हुने नागरिकसँग समेत राज्यले कर उठाएको छ, यो अन्यायपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘राज्यले राजस्वको दायरा बढाएर आफ्नो आम्दानी बढाउनुपर्छ, यो सामाजिक सुरक्षा करचाहिँ हटाउनैपर्छ, अन्यथा खर्चलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।’
प्रगतिशील कर नीतिको बर्खिलाप
सरकारले प्रगतिशील कर प्रणालीको नीति लिने घोषणा गरेको छ । यसको अर्थ थोरै कमाउनेलाई थोरै कर र धेरै कमाउनेलाई धेरै कर लगाउने नै हो । तर, अन्त्यत थोरै आम्दानी हुनेसँग समेत कर उठाउनु प्रगतिशील कर प्रणालीको बर्खिलाप भएको करविज्ञ डा. खड्काको भनाइ छ । ‘दुई–चार हजार कमाउनेले पनि कर तिर्नुपर्ने, हातमुख जोर्नै समस्या हुनुले पनि राज्यलाई कर बुझाउनुपर्ने पनि प्रगतिशील प्रणाली हुन्छ र ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यो सिद्धान्त अभ्यास, नीति सबै हिसाबले गलत हो, यसलाई हटाउनुको विकल्प छैन ।’
परामर्श समितिको मौनता
राजस्व परामर्श समितिले अघिल्लो वर्ष सरकारलाई दिएको सुझावमा सामाजिक सुरक्षा करका विषयमा कुनै सुझाव दिएको छैन । यस विषयमा सरकारलाई हालसम्म कुनै सुझाव नदिएको समितिका एक कर्मचारीले बताए । ‘हामी फिल्डमा सुझाव संकलन गर्न जाँदा, छलफल गर्दा यो कर हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ,’ उनले भने, ‘तर, समितिले यसमा हालसम्म कुनै निष्कर्ष निकालेर सरकारलाई सुझाव दिएको छैन ।’ यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । ‘अहिले हामी सुझाव तयार पारिरहेका छौँ, यो मन्त्रालयमा बुझाउनेछौँ, अहिले यस विषयमा बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
जम्मा भएको रकम कोषमा दिनुपर्छ : महालेखा
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा करमार्फत संकलन भएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनुपर्ने औँल्याएको छ । वृद्ध अवस्था पेन्सन, अशक्तता पेन्सनजस्ता सामाजिक सुरक्षा भविष्यमा क्रमशः विस्तार गर्दै लैजान पारिश्रमिक भुक्तानीमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर निरन्तर कट्टी हुँदै आएको छ । ‘योगदानमा आधारित सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ (२) (ङ) मा सामाजिक सुरक्षा करबापत संकलन हुने रकम कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ,’ महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा नगरी सञ्चित कोषमा जम्मा भएको र विनियोजन ऐनबमोजिम खर्च भइसकेको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष सामाजिक सुरक्षा कर कट्टीबापतको रकम राजस्वमा जम्मा भइरहेकाले ऐनअनुसार कट्टा हुने रकम सीधै कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरीउद्देश्यअनुरूप कोषलाई उपयोगमा ल्याउनुपर्छ ।’
सामाजिक सुरक्षा ऐन शीर्षकमा संकलन भएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत ल्याउने कानुनी व्यवस्था भए पनि अर्थ मन्त्रालयले नदिएको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा करको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, महालेखाले पनि उक्त रकम कोषअन्तर्गत आउनुपर्ने औँल्याएको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार हामीले श्रम मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थियौँ, तर अर्थ मन्त्रालयले सरकारको आम्दानी भएको भन्दै दिन मानेन ।’
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सवा १५ अर्ब पुग्यो
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुरु गरेको तीन वर्ष पुग्न थालेको छ । ११ मंसिर ०७५ देखि संगठित निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान र श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्न सुरु गरिएको हो । १ साउन ०७६ देखि योगदान रकम संकलन गर्ने कार्य सुरु भएको हो । यसबीचमा १७ हजार ३६ रोजगारदाता सामाजिक सुरुक्षा कोषमा जोडिएका छन् । तीन लाख २७ हजार सात सय ५९ जना योगदानकर्ता कोषमा जोडिएका छन् । हालसम्म कोषमा १५ अर्ब २३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।
कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा आशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धि अवस्था सुरक्षा योजनासमेतमा २९ हजार आठ सय २७ वटा दाबी परेका छन्, उनीहरूले कोषबाट एक अर्ब तीन करोड ८६ लाख रुपैयाँ रकमसमेत प्राप्त गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भइसकेको अवस्थामा यस्तै शीर्षकमा कर उठाउनु सान्दर्भिक नहुने सरोकारवाला बताउँछन् ।
छिमेकी मुलुकले न्यून आय भएकासँग कर उठाउँदैनन्
बंगलादेशमा तीन लाख टाकासम्मको आयमा कुनै पनि कर लाग्दैन । त्यसपछिको एक लाख आम्दानीमा ५ प्रतिशत र त्यसमाथिको थप तीन लाख आम्दानीमा १० प्रतिशत कर लाग्छ । भारतमा पाँच लाख भारु (आठ लाख नेपाली रुपैयाँबराबर) आम्दानी गर्नेले कुनै कर तिर्नुपर्दैन । त्यस्तै, पाँच लाख भारु (आठ लाख नेरुबराबर) देखि साढे सात लाख भारुसम्म आम्दानी गर्नेलाई १० प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै, साढे सात लाखदेखि १० लाख भारुसम्म आम्दानी गर्नेलाई १५ प्रतिशत गरिएको छ ।
नेपालमा अविवाहित व्यक्तिले चार लाख रुपैयाँसम्म र विवाहितले साढे चार लाखसम्म १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नुुपर्छ । त्यस्तै, त्यसमाथि एक लाखमा १० प्रतिशत, थप दुई लाखमा २० प्रतिशत, थप १३ लाख (विवाहितलाई साढे १२ लाख)मा ३० प्रतिशत र २० लाखभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने आय भएमा ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
