काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्री–वितरण गरिने सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रतिनिधिहरूबीच आज भएको छलफलपछि उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउन एमआरपी तोक्न निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ।
अब आयातकर्ताले नेपालमा बिक्री गरिने सबै वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ। साथै बिक्रीका क्रममा अनिवार्य रूपमा बिल–बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू हुनेछ।
विभागका अनुसार यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आयातकर्तालाई आवश्यक तयारीका लागि १५ दिनको समय दिइएको छ। उक्त अवधिभित्र स्टकमा रहेका तथा नयाँ आयात गरिएका वस्तुहरूमा समेत एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
निर्धारित समयसीमापछि बजार अनुगमनका क्रममा एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुहरू भेटिएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले स्पष्ट पारेको छ। ‘पैठारीकर्ताहरूले आफूले पैठारी गरेका वा स्टकमा रहेका वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा MRP उल्लेख गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आजको मितिले १५ दिनको पूर्व तयारी समय प्रदान गर्ने । उक्त अवधिपश्चात् बजार अनुगमनका क्रममा MRP उल्लेख नभएका वस्तुहरू फेला परेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने ।’ सूचनामा भनिएको छ ।
