पर्सा — सङ्घीय सरकारको निर्देशनविपरीत वीरगन्ज महानगरपालिकाले राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा गुड्ने मालवाहक सवारीसाधनबाट अवैध रूपमा कर असुल्ने कार्य रोकिएको छैन।
गृह मन्त्रालयले २०८१ कात्तिक १२ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई राजमार्गमा स्थानीय तहले कुनै पनि प्रकारका कर नउठाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, वीरगन्ज भन्सार कार्यालयअन्तर्गतका एकीकृत जाँचचौकी र सुक्खा बन्दरगाहबाट निस्कने मालवाहक सवारीसाधनसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाइँदै आएको छ।
ठेकेदार कम्पनीमार्फत ‘ढाट’ राखेर सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तुसम्बन्धी कर असुल्ने गरिएको पाइएको छ। पर्सा–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिप्रसाद पन्तले यस्तो गैरकानुनी गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।
उनले चैत १८ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताए। “दिनको समयमा केही नियन्त्रण भए पनि रातको समयमा अवैध असुली जारी छ,” उनले भने।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले सवारी व्यवस्थापनका लागि प्रभु कन्स्ट्रक्सनसँग करिब ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ र कवाडी कर सङ्कलनका लागि अमित ठेक्कापट्टासँग करिब ४ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ। तर, ठेकेदारहरूले सवारीसाधनको विवरण नखुलाइकन मनपरी शुल्क असुल्ने गरेको ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीको गुनासो छ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले पनि राजमार्गमा ढाट राखेर गरिने असुली गैरकानुनी भएकाले तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताए।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले राजमार्गमा अवैध असुली नगर्न निर्देशन दिँदै आएको दाबी गर्दै रातको समयमा हुने गतिविधि नियन्त्रणका लागि अनुगमन कडा पारिने बताए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुदीपराज पाठकले पनि लुकीछिपी ढाट राखेर रकम उठाउनेमाथि कारबाही गरिने बताएका छन्।
यता, वीरगन्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले आन्तरिक आय वृद्धि गर्न सवारी व्यवस्थापन तथा कवाडी कर सङ्कलन गरिएको बताए। “कानुनविपरीत काम भएको पाइए कारबाही हुन्छ,” उनले भने।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले भने जीतपुर–सिमरा र कलैया क्षेत्रमा राजमार्गमा हुने अवैध असुली रोकिएको दाबी गरेका छन्।
