काठमाडौं । केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक लाई थप हिरासतमा राख्ने कानुनी आधार कमजोर बन्दै जाँदा रिहाइबारे अन्योल देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालत ले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा दिएको आदेशअनुसार थपिएको अन्तिम म्यादपछि पुनः म्याद नथप्न भनिएपछि अनुसन्धान निकायहरू दबाबमा परेका हुन्।
ज्यान मुद्दामा चैत १५ गते पक्राउ परेका दुवै नेताको हकमा प्रमाण नपुग्ने देखिए पनि रिहाइ गर्ने विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बीच जिम्मेवारी टाराटारको अवस्था देखिएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार रिहाइको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने भए पनि उच्च राजनीतिक तहबाट ‘अहिल्यै नछोड्न’ दबाब आइरहेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले सर्वोच्चको आदेशअनुसार रिहा गरेर अर्को मुद्दामा पुनः हिरासतमा राख्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ। तर, यस्तो निर्णयका लागि स्पष्ट आधार र कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्ने भएकाले निर्णय ढिलाइ भइरहेको हो।
प्रहरीले बुधबार नै सरकारी वकिलको कार्यालयसँग लिखित राय मागे पनि अहिलेसम्म स्पष्ट प्रतिक्रिया आएको छैन।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसएसपी रमेश थापाले कार्यालय समयपछि वकिलको रायअनुसार निर्णय हुने बताएका छन्।
यसबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सांसद पुरुषोत्तम यादवले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिपछि थप दबाब सिर्जना भएको बताइएको छ।
प्रहरी र सरकारी वकिल दुवै निकाय कानुनी र राजनीतिक जोखिमबीच निर्णय लिन असहज अवस्थामा रहेको स्रोतहरूले बताएका छन्।
