विराटनगर । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकट समाधानका लागि गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको समितिले सहकारी विभाग खारेज गरी शक्तिशाली नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गठन गरेको उक्त समितिको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको समस्या प्रणालीगत सुशासनको अभावसँग जोडिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको दुरुपयोगका कारण बचत अपचलन भएको उल्लेख गर्दै दोषी सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिँदै पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचत तत्काल फिर्ता गर्न ‘बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’मार्फत व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ।
ठूला बचतकर्ताका लागि सहकारी ऋणपत्र (को–अपरेटिभ बण्ड) जारी गर्ने विकल्प अघि सारिएको छ।
सहकारीको वास्तविक विवरण सुनिश्चित गर्न ‘कोपोमिस’ प्रणाली अनिवार्य र रियल–टाइम बनाउनुपर्ने तथा गलत विवरण दिने संस्थाको कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
साथै, सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी मोडलमा स्थायी संरचना बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
प्रतिवेदनले एउटै व्यक्ति धेरै सहकारीमा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्ड पालना अनिवार्य गर्नुपर्ने र नियमित लेखापरीक्षण नगर्ने संस्थालाई खारेजी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
यसैगरी, सहकारी नियमनलाई सुदृढ बनाउन एक वर्षभित्र प्राधिकरण स्थापना गर्ने, तीन वर्षभित्र सबै सहकारीलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र कागजविहीन नियमन सुरु गर्ने कार्ययोजना प्रस्ताव गरिएको छ।
