काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय ले सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको इन्धन सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले ले इन्धन संकट र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणको आवश्यकता देखाउँदै उक्त निर्णय स्वीकृत गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति दबाब र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गर्दै इन्धन सुविधा घटाइएको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन अब ७० लिटरमा सीमित गरिएको छ। सहसचिव स्तरका पदाधिकारीको हकमा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको इन्धन सुविधा भने यथावत् रहनेछ।
केन्द्रीय कार्यालयका सवारी साधनका लागि उपलब्ध इन्धन पनि घटाइएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्। थप कर्मचारी भएका कार्यालयमा पनि सोही अनुपातमा इन्धन उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, दुई पांग्रे सवारी साधनका लागि मासिक १२ लिटर पेट्रोलको सुविधा घटाएर ८ लिटरमा झारिएको छ। मन्त्रालयले यो निर्णयले इन्धन खपत नियन्त्रणका साथै खर्च व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
