विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनेलगायत वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब डेढ दर्जन कार्यक्रम घोषणामै सीमित बनेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदासम्म पनि कार्यविधि बन्न नसक्दा विविध नीति घोषणामै सीमित बनेका छन् । जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका आधारमा अबको करिब २५ दिनमा नयाँ बजेट घोषणा हुने भएकाले लागु हुने बाँकी कार्यक्रम यही आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनको सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा उच्च माध्यमिक र त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार रुपैयाँसम्म ऋण लिने घोषणा गरेको थियो । वैकल्पिक सिकाइमा सघाउने उद्देश्यले दुई वर्षका लागि एक प्रतिशत ब्याजदरमा उक्त ऋण उपलब्ध गराउने नीति सरकारले घोषणा गरेको थियो । स्नातक वा त्यसभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति पनि बजेटमा थियो । तर यी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउने विषयमा छलफल भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
‘छलफल भएको हो तर पूर्ण रूपमा काम भएजस्तो लाग्दैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब नयाँ बजेटको तयारी भएकाले यो वर्षमा त के लागू होला र रु’ बजेट विनियोजन नगरी कार्यक्रम मात्र घोषणा भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको जानकारहरूको भनाइ छ । बजेटमा घोषित धेरै कार्यक्रम लागू हुन नसक्नुमा सरकार नै बढी जिम्मेवार रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको आरोप छ । पर्याप्त अध्ययन र बजेट विनियोजनबिनै कार्यक्रम घोषणा गरिएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्रोतको दाबी छ ।
वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बद्ध विषयमा कार्यविधि बनाउने काम राष्ट्र बैंककै हो । तर राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र रूपमा कार्यविधि बनाउन पाउँदैन । सरकारको कार्यक्रम भएकाले कार्यविधि निर्माणमा पनि अर्थ मन्त्रालयको भरपुर सहयोग चाहिन्छ । अर्थ मन्त्रालय अलिकति पनि चुक्दा धेरै नीति कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । ‘लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिनेछ,’ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको थियो, ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउपुँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।’ स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्न १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने घोषणा सरकारले गरेको थियो । यो कोष कसरी परिचालन गर्ने सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत आधार तयार पार्नुपर्ने थियो । हालसम्म त्यो काम पनि पूरा भएको छैन ।
सहुलियत कर्जाको सीमा र कार्यक्षेत्र विस्तार, कृषि उद्यम तथा मूल्य शृंखला विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषिजन्य उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने सहकारीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपूर्व खेलाडीहरूलाई सहुलियत कर्जा, सार्वजनिक यातायातमा ई–टिकेटिङ लागू, पत्रकारलाई लेखनवृत्तिका लागि सहुलियत कर्जा, पुँजी बजारलाई स्थायित्व र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनलगायत घोषणा अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले २०७५ देखि नै सस्तो ब्याजदरका कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । पटक–पटक कर्जा शीर्षक थपिँदै जाँदा अहिले १० वटा पुगेका छन् ।
यसअुनसार महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, सीटीईभीटीलगायतमा सरकारबाट ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ ।
यसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम २०७३ मै आएको हो । पछि यो कर्जालाई पनि सरकारले सहुलियत ब्याजदरको कार्यविधिअनुसार समेटेर एकीकृत कार्यक्रम बनाएको हो । सहुलियत दरको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम ९ब्याजदर० थप गर्न पाउँछन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत फागुनसम्म १ लाख ४४ हजार ६ सय २० जनाले ब्याज अनुदानको सस्तो कर्जा लिएका छन् । यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ । स्वीकृत कर्जामध्ये २ खर्ब १५ अर्ब ७६ करोड लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । सहुलियत कर्जा पाउने कुल ऋणी संख्यामध्ये करिब ८२ हजार २ सय जनाले महिला उद्यमीका नाममा कर्जा लिएका छन् । ५९ हजार ५ सय ६० जनाले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, १ हजार १ सय ९ जनाले दलित, ९ सय ५९ जनाले विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा लिएका छन् । कान्तिपुरमा प्रकाशित छ
