काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कायम रहेको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ को उपदफा (१) मा वैदेशिक रोजगारका लागि जाने कामदारले विदेश जानुअघि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४५क. को उपनियम (९) मा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट गराउन यस नियममा भएको व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर, विगत लामो समय देखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि छुट्टै स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरेर सीमित संस्थामार्फत सिन्डिकेट मार्फत हुने गरेको थियो ।
नयाँ सरकार आएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि थप सरकारी तथा स्वीकृत अस्पताललाई अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अब इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सूचीकृत हुन सक्नेछन् । स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई पनि प्रक्रिया पूरा गरेर सूचीकृत गरिनेछ । यसले प्रतिस्पर्धा बढाउने र सेवा सहज तथा पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।’
मलेसिया, खाडी मुलुकलगायत गन्तव्य देशका लागि सीमित स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्रै परीक्षण हुँदै आएको थियो। सरकारको यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अब सहज, सुलभ र प्रतिस्पर्धात्मक दरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ६ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर संस्थाले परीक्षण गराउँदै आएका थिए ।
