काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै कडा कदम अघि सारेको छ।
कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिनेछ। समितिले आवश्यक कागजात संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने अधिकार पाउनेछ।
पहिलो चरणमा २०६२/६३ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४५ देखि २०६१/६२ सम्मका पदाधिकारीलाई समेटिनेछ।
त्यस्तै, सुशासन प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र को पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको योजना छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रविधिमैत्री बनाउन १०० दिनभित्र ‘इन्टिग्रेटेड डिजिटल एसेट रजिस्ट्री’ स्थापना गरिनेछ। यस प्रणालीमार्फत बैंक खाता, डिजिटल वालेट र सेयर लगानीजस्ता वित्तीय गतिविधि एकीकृत रूपमा ट्र्याक गरिनेछ।
सरकारले जोखिममा आधारित ‘रेड फ्ल्याग’ प्रणाली लागू गरी शंकास्पद कारोबारको स्वचालित पहिचान र अनुसन्धान प्रक्रिया तीव्र बनाउने जनाएको छ।
