काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाको २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एकल बहुमत हासिल गरेसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया तीव्र भएको छ। सोही अनुसार रास्वपाका सभापति बालेन्द्र शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने तयारीमा छन्। सत्ता सम्हाल्नुअघि नै उनले आफ्नो मन्त्रीमण्डलको प्रारम्भिक संरचना तयार पारेका छन्।
पार्टी स्रोतका अनुसार शाहले पहिलो चरणमा चार मन्त्री टुंगो लगाइसकेका छन्।
अर्थमन्त्रीमा रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्रीमा उपसभापति डिपी अर्याल, परराष्ट्रमन्त्रीमा शिशिर खनाल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा मनिष झा रहने लगभग निश्चित भएको बताइएको छ।
यी चारै मन्त्रीलाई चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीसँगै पद तथा गोपनीयताको सपथ गराइने तयारी छ। स्रोतका अनुसार बाँकी मन्त्रालयहरूमा समेत छलफल भइरहेको भए पनि पहिलो चरणमा प्रमुख र संवेदनशील मानिने मन्त्रालयहरूमा निर्णय गरिएको हो। आर्थिक सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा तीव्रता ल्याउने उद्देश्यले अनुभवी र प्राविधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ।
यसैबीच, रास्वपाले संघीय संसद्को नेतृत्व संरचनामा पनि रणनीतिक कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। सभामुख पद आफ्नै पार्टीबाट चयन गर्ने र उपसभामुख पद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई दिने सहमति आन्तरिक रूपमा बनेको छ। संवैधानिक नियुक्तिहरूमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यस्तो शक्ति सन्तुलनको अभ्यास गरिएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्।
ती नेताका अनुसार, उपसभामुख पद नेकपालाई दिएपछि संवैधानिक परिषद् लगायतका निकायमा आवश्यक सहकार्य सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। “संवैधानिक नियुक्तिहरूमा अनावश्यक अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले सहमतिको बाटो रोजिएको हो,” उनले भने।
रास्वपाले बहुमत प्राप्त गरेसँगै जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार छिटो र प्रभावकारी सरकार सञ्चालन गर्ने दबाब पनि बढेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक स्थायित्व र रोजगारी सिर्जना जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ सरकार अघि बढ्ने तयारीमा देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री बन्न लागेका शाहले यसअघि सार्वजनिक रूपमा नै ‘नयाँ राजनीतिक संस्कार’को प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्। सोही अनुरूप मन्त्रीमण्डल चयनमा पनि कार्यक्षमता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई मुख्य आधार बनाइएको बताइएको छ।
अब चैत १३ गतेको सपथसँगै नयाँ सरकार औपचारिक रूपमा गठन हुनेछ भने त्यसपछि पूर्ण मन्त्रीमण्डल विस्तार, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीतर्फ सरकार केन्द्रित हुने देखिन्छ।
