काठमाडौं। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
अयोगका अध्यक्ष दीपक सुवेदीसहित पदाधिकारीको टोलीले आज मन्त्री अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
त्यस अवसरमा गृहमन्त्री अर्यालले छिट्टै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
विसं २०८२ मङ्सिर २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार यातायात क्षेत्रसम्बन्धी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
आयोगको सदस्यमा शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य थिए।
कार्यादेशबमोजिम २०८२ पुस १६ गतेदेखि काम गर्न सुरु गरेको आयोगले एक महिनाको कार्यादेशसहित कार्य सुभारम्भ गरे पनि अध्ययन अनुसन्धानका लागि थप एक महिना म्याद थपिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतबाट विसं २०६१ को रिट नं ३४०२ लगायत रिट तथा मुद्दामा जारी आदेश तथा फैसलाको संस्था दर्ता ऐन तथा नियमावलीबमोजिम नीतिगत र कानुनी व्यवस्था, यसअघि यातायात क्षेत्रमा हुनुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा पेस भएका प्रतिवेदन तथा यातायात क्षेत्रमा सवारीसाधनको प्राविधिक गुणस्तर, सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन हुनुपर्ने सडकको न्यूनतम मापदण्ड बनाउने विषयमा आदेश भएको थियो।
यीलगायत अदालतको आदेशअुनसार प्रदूषणको अवस्था, रुट परमिट, यातायातका साधन र व्यवसायीको यातायात सञ्चालन विधि, सवारी तथा यातायात सञ्चालन र पारदर्शिता, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, दुर्घटनामा दायित्व निर्धाणका विषय, सिन्डिकेट, कार्टेलिङलगायत सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश तोकिएको थियो।
