काठमाडौं। विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगमा आगामी चैत १ देखि सुनुवाइ हुने भएको छ।
आयोगले सो दिन पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गरिने जनाएको हो।
विवादित महसुलका सम्बन्धमा सुरुआती सुनुवाइ आयोगमा हुने र आयोगले दिने निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा अदालत जान पाइने व्यवस्था छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुल सम्बन्धमा चित्त नबुझेको भन्दै केही उद्योगी आयोग गएका थिए।
आयोगले निरन्तर रूपमा महसुलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दै आएको छ। आयोगले प्रचलित नियम, कानुन तथा विगतको नजिरका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै आएको छ।
आयोगको सूचनाअनुसार प्राधिकरणले तय गरेको महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेको भन्दै पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलले निर्णयका लागि आयोगमा आवेदन गरेको थियो।
आवेदनमा प्राधिकरणले डेडिकेटड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् सप्लाइ लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाई पाऊँ भनी माग गरिएको छ।
सुनुवाइका लागि आयोगले आवेदनकर्ताका कानुन व्यवसायी र प्राधिकरणका तर्फबाट कानुन विभागका तीन अधिकारीलाई उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको आयोगले यस क्षेत्रको विवाद निरुपण गर्दै आएको छ। आयोगले दिने निर्णय चित्त नबुझेको खण्डमा मात्र आवेदकलाई अदालत जाने मार्गप्रशस्त हुन्छ।
