काठमाडौँ । लामो समयदेखि अलपत्र परेका रुग्ण आयोजनाका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङको राजीनामासँगै रोकिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सहरी विकास तीनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका घिसिङले ठेक्का तोड्न भटाभट सूचना जारी गरे पनि राजीनामापछि करिब ३०० आयोजनाको प्रक्रिया स्थगित भएको हो ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ठेक्का तोड्ने कदमलाई ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको स्टन्ट’ भन्दै आलोचना गरे ।
प्रचारका लागि मात्र ठेक्का तोडिएको र त्यसले अर्थतन्त्र वा विकास निर्माणमा कुनै उपलब्धि नदिएको उनको दाबी छ । ‘यसबाट केही व्यवसायी घरबारविहीन भए,’ उनले भने ।
तीन मन्त्रालयअन्तर्गत हालसम्म ५९ वटा ठेक्का तोडिएका छन् । सडक विभागअन्तर्गत ४०, सहरी विकास मन्त्रालयका ४ र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका १६ वटा ठेक्का तोडिएका हुन् ।
सडक विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काका अनुसार चेतावनीपछि काममा फर्किएका ठेकेदारको ठेक्का भने तोडिएको छैन ।
तोडिएका आयोजनामा नयाँ ठेक्का लगाउने तयारी अघि बढेको सम्बन्धित निकायले जनाएका छन् ।
सडक विभागले तोडिएका ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने र बाँकी कामका लागि नयाँ लागत अनुमान तयार गरिरहेको छ ।
यसैबीच ठेक्का तोडिएका निर्माण व्यवसायीहरू निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका छन् ।
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनदेखि कन्काई पुलसम्मका ठेकेदारले कालोसूची रोक्न र मध्यस्थताका लागि कानुनी उपचार खोजेका छन् ।
