काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपश्चात् पनि राज्य पुरानो सत्ताबाट कत्तिको निरीह र लाचार छ भन्ने कुरा आज राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा भएको एक महत्वपूर्ण निर्णयले स्पष्ट देखाएको छ ।
नेपालको प्रमुख संरक्षण संस्था राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक नियुक्ति, सत्तारूढ दलको प्रभाव र पदलोलुप मानसिकताका कारण विवादमा तानिँदै आएको छ । कोषका हालका सदस्य–सचिव डा. नरेश सुवेदीको कार्यकाल हिजो पौष २ गते समाप्त हुँदै गर्दा सीधा बाटो नभई चोरबाटो अपनाएर सदस्य–सचिव नियुक्त भएका छन् ।
हाल कोष अध्यक्षविहीन अवस्थामा रहँदा पनि निवर्तमान मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सरेआम, खुला रूपमा आगामी पाँच वर्षका लागि आफू नै कोषको अध्यक्ष रहेको दाबी गर्दै एक समारोहबीच डा. नरेश सुवेदीलाई सदस्य–सचिव पदमा नियुक्त गरी नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गरे । कोषको खुमलटारस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा कोषका कर्मचारीमाझ उक्त घोषणा हुँदा निवर्तमान मन्त्री शाही बेचैन र हताश देखिएका थिए । सुवेदीको दबाब उनीमाथि रहेको कुरा उनको अनुहारबाटै झल्किन्थ्यो । राज्यका सबै निकाय अहिले मौन बस्नु भनेको पुरानो सरकारको निरन्तरतालाई वर्तमान सरकारले स्वीकार गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
ऐनले तोकेको प्रक्रिया र राजनीतिक हस्तक्षेप
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ अनुसार प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षकका रूपमा रहन्छन् र संरक्षकद्वारा अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोही अध्यक्षद्वारा सदस्य–सचिवको नियुक्ति गरिन्छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो कानुनी व्यवस्थालाई राजनीतिक स्वार्थ र पार्टीगत प्रभावका लागि प्रयोग गरिँदै आएको स्पष्ट देखिन्छ ।
ऐनको दफा ५(च) प्रयोग गर्दै तत्कालीन अध्यक्ष डा. कृष्णप्रसाद ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा डा. नरेश सुवेदीलाई सदस्य–सचिवमा राजनीतिक नियुक्ति दिएका थिए । त्यसअघि तत्कालीन सदस्य–सचिव शरदचन्द्र अधिकारीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो । यसरी प्राविधिक योग्यता र संस्थागत अनुभवभन्दा राजनीतिक निष्ठा र पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने क्रमले संस्थाको निष्पक्षता कमजोर बनाएको छ ।
नेतृत्वहीन अवस्था र कानुनी खेल
हाल कोष अध्यक्षविहीन अवस्थामा छ । वेबसाइटमा अझै निवर्तमान मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीकै नाम अध्यक्षका रूपमा देखिन्छ, यद्यपि उनी अब पदमा छैनन् ।
गत २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहका कारण सरकार ढले पनि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई अझै अध्यक्षका रूपमा राखेको तथ्य आज मात्र पुष्टि भएको छ । सरकारको संगठित संस्था रहेको कोषमा वनमन्त्री नै अध्यक्ष रहने परम्परा भए पनि, नयाँ वन मन्त्री नियुक्त भइसकेपछि पनि कोषले वेबसाइटमा ठकुरीकै नाम अध्यक्षका रूपमा राखेको विषय विगत केही दिनदेखि व्यापक चर्चामा रहेको थियो । यसबारे केही दिनअघि कोषसँग बुझ्दा, प्रधानमन्त्रीबाट संरक्षकका रूपमा मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको पत्र प्राप्त हुनेबित्तिकै वेबसाइट अद्यावधिक गरिने जानकारी दिइएको थियो । तर अकस्मात् आज सुवेदीलाई सार्वजनिक रूपमा नियुक्तिपत्र थमाइएको छ ।
यसैबीच पौष २ गते सदस्य–सचिव सुवेदीको पदावधि सकिन लागेसँगै अब को हुने त यस पदको दावेदार भन्ने विषयमा विभिन्न चर्चा–परिचर्चा सुरु भइसकेका थिए । पौष २ मा सुवेदीको कार्यकाल सकिएको थियो र नयाँ सदस्य–सचिवका लागि दौडधुप सुरु भइसकेको थियो । सुवेदी स्वयंले पनि दोस्रो कार्यकालका लागि कसरत गरिरहेका थिए । उनले पदावधि पाँच वर्ष थप गर्न कानुनी छिद्र खोज्दै सक्रिय लबिइङ थालेका थिए ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ अनुसार अध्यक्षले सदस्य–सचिव मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै सुवेदीले फेरि पनि षड्यन्त्रपूर्वक सदस्य–सचिव पद हत्याएको आरोप लागेको छ । कोषका कर्मचारीका अनुसार सुवेदीले विगत एक हप्तादेखि आफूले गएको साउन १ गतेदेखि नै पदबाट राजीनामा दिएर पाँच वर्षका लागि सोही दिन नयाँ नियुक्ति तत्कालीन मन्त्री शाहीबाट लिइसकेको भन्दै कर्मचारीहरूलाई बताउँदै हिँडिरहेका थिए ।
कानुनविद्हरूका अनुसार कोष ऐनमा “पदावधि समाप्त नहुँदै पद रिक्त हुन आएमा बाँकी पदावधिका लागि दफा ५ बमोजिम मनोनित हुनेछ” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले सुवेदीले जुनसुकै मितिमा राजीनामा दिएर पुनः नियुक्ति लिएको भए पनि उनको कार्यकाल गएको पौष २ मै समाप्त हुने थियो । यसरी पदावधि तोकिएको व्यक्ति तत्काल राजीनामा दिएर फेरि पाँच वर्ष थपिएको पत्र लिनु बदनियतपूर्ण देखिँदै आएकोमा आज एक्कासि पौष ३ गतेदेखि लागू हुने गरी सबैको आँखामा छारो हाल्दै नयाँ नियुक्ति लिइएको छ । यसमा ठूलो लेनदेन र चलखेल भएको आरोप शाही र सुवेदीमाथि लागेको छ । सार्वजनिक निकायमा यस्तो निर्णय हुनु ठाडो भ्रष्टाचार भएको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा पर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
पौष २ गतेसम्म पदावधि तोकेर लिएको व्यक्तिले तत्कालै जेनजी आन्दोलनले फ्याँकेका पूर्व मन्त्रीबाट, कोषको अध्यक्षको हैसियतमा, अर्को पत्रमार्फत पाँच वर्ष थपेर लिनु—यसको आशय प्रष्ट छ । यो कस्तो प्रवृत्ति हो, त्यो पनि स्पष्ट छ । सार्वजनिक निकायमा यस्तो दिनदहाडै बदनियतपूर्ण निर्णय गर्न पाइन्छ र ? “यो त ठाडो भ्रष्टाचार हो । यसमा तत्कालीन मन्त्री शाही र सुवेदी दुवै अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पर्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । सार्वजनिक निकायको प्रशासन पनि यसरी लुकाएर–छुपाएर, अनधिकृत व्यक्ति—त्यो पनि आन्दोलनले फ्याँकिएको व्यक्तिद्वारा—व्यक्ति–उन्मुख रूपमा सञ्चालन हुन्छ त ? उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको सिद्धान्त कता गयो ? कसैको पदावधि सकिने बेलामा टुप्लुक्क ल्याएर कुर्सीमुखी खेल खेल्न मिल्छ ?” कर्मचारीहरूले अशन्तुष्टी जनाए । कोषका संरक्षक प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् र वन मन्त्री सबै मुकदर्शक बनेको देख्दा राज्य सत्ताको बागडोर कता छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
तसर्थ, सुवेदीले पदावधि थप्ने अर्को षड्यन्त्रकारी प्रयास फगत एक दुष्प्रयास मात्र हो र सबैलाई भ्रम छर्ने प्रयास मात्र हो । यस्ता दिवास्वप्न देख्ने हत्कण्डा र प्रवृत्तिबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् सतर्क र सजग हुनुपर्छ । जेनजी आन्दोलनको मर्म र उद्देश्य नै यस्ता प्रवृत्ति र व्यवहारलाई निस्तेज पार्नु हो । मन्त्री चौलागाईंले अहिले हतार नगरी संयमता अपनाई सुझबुझका साथ कोषको नियुक्ति प्रक्रियामाथि विचार–विमर्श गर्दै समय लिएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ । नत्र जेनजीको प्रतिनिधि मन्त्रीका रूपमा उहाँमाथि थप आरोप र आक्षेप लाग्ने अवस्था छ । यही नै अहिलेको माग पनि हो ।
यदि मन्त्री चौलागाईंमाथि पद सम्हालेकै बित्तिकै व्यक्तिगत, नातावाद, क्षेत्रीयवाद र राजनीतिक शून्यताको आरोप लागिसकेको अवस्था छ । तत्कालीन मन्त्री शाहीलाई अध्यक्ष बनाइराख्ने सहमति भइसकेको आरोप पनि लागिसकेको छ । यी सबै कार्यहरू आन्दोलन र जेनजीका सिद्धान्तविपरीत हुन् ।
राजनीतिकरण र संस्थागत पतन
कोषमा सुरुका दशकहरूमा प्राविधिक दक्षता र संरक्षण मनोवृत्तिका व्यक्ति नियुक्त गरिन्थे । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो पद राजनीतिक लाभांशका रूपमा प्रयोग हुने परिपाटी बनेको छ । सुवेदीको नियुक्तिले त्यसको चरम रूप देखाएको छ । उनी विगतमा माओवादी केन्द्रको वन, वातावरण तथा जलवायु विभागका सदस्य थिए । पछि एमालेको सदस्यता ग्रहण गरी सोही दलको सरकारकालमा, दक्ष प्राविधिक व्यक्तित्व हुँदाहुँदै पनि राजनीतिलाई भर्याङ बनाएर उक्त पदमा पुगेका थिए ।
सुवेदीले कोषभित्र पार्टीका कर्मचारी संघहरू सक्रिय गराए र मुद्दा–आन्दोलनमार्फत कार्यालय ठप्प पार्ने गतिविधि बढाए । राजनीतिक स्वार्थका लागि कोषका स्रोत र कर्मचारी दुवैको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । यसले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषजस्तो संस्थाको वैधानिक गरिमा र पेशागत विश्वसनीयतामा गम्भीर चोट पुर्याएको छ ।
विवादास्पद छवि र अस्वच्छ गठजोड
• कोषमा स्वार्थ समूहको गुटको नेतृत्व गर्दै, कोषको नीति र प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी नातावाद, कृपावाद र गुटगत स्वार्थमा आधारित कार्यहरू निरन्तर गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई समेत झुक्याउन सक्ने खुबी भएका उनलाई मुगुजस्तो ठाउँबाट आएका तत्कालिन मन्त्री शाहीजस्तालाई प्रलोभन र सर–सुविधा प्रदान गरेर राज्य स्रोत दोहन गर्न माहिर सुवेदीजस्तो व्यक्तिले तत्कालीन मन्त्री शाहीलाई फनफनी घुमाउनु कुनै अनौठो नलागेको—भनी कोषका एक जना नाम उल्लेख गर्न नचाहने अधिकारीले बताएका छन् । सदर चिडियाखाना त शाहीको अघोषित सचिवालय र विश्रामस्थल नै थियो । शाहीको सबै खानपान, ऐशो–आरामको व्यवस्था मिलाउने थलो भएको थियो । साँझपख कार्यालय परिसर विशिष्ट व्यक्तिहरूको ‘मनोरञ्जनस्थल’ बनेको आरोप पहिलेदेखि नै लागेको हो । यस्ता कुराहरू क्लोज सर्किट क्यामेराबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ । अब यो रोग अहिलेको नवनियुक्त मन्त्रीमा सर्न सक्ने लक्षण देखिसकेको छ । तर अब भने जेनजी सक्रिय छन् ।
• विवादास्पद छवि भएका सुवेदीसँग जोडिएका धेरै मुद्दाहरू विचाराधीन छन् ।
• निवर्तमान मन्त्री ऐनबहादुर शाही, जो नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेका थिए, विभिन्न विवादमा मिडियामा आएका थिए—सरकारी गाडीको दुरुपयोगदेखि कोषको फन्डबाट पारिवारिक विदेश भ्रमणसम्म । नर्वे भ्रमणका क्रममा मन्त्री शाही, उनकी पत्नी वसुना, स्वकीय अधिकृत र सदस्य–सचिव सुवेदी सहभागी भएको प्रसङ्ग संसदसम्म पुगेको थियो । मन्त्रालयले पनि उक्त भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यक्रममा नपर्ने स्वीकार गरिसकेको छ ।
• त्यसैगरी मन्त्री शाहीले सुवेदीसँग मिलेर कोषमा अत्यधिक मात्रामा ठाडो आदेशमा, बिना प्रक्रिया आफ्ना नातेदारदेखि कार्यकर्ता भर्ना गरेको कुरा त सहजै कोषको विगत एक वर्षको कर्मचारी विवरण हेरेरै थाहा हुन्छ । हालसालै बिना प्रक्रिया भर्ती गरिएका थुप्रै करार र ज्यालादारी कर्मचारी छन् । त्यो पनि अवैधानिक नियुक्ति नै हो । सुवेदीले शाहीसँगको साँठगाँठमा राजनीतिक शक्तिकेन्द्र, ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह, सत्यनारायण शाहलगायत कोषका अरू कर्मचारीका आफ्ना निकटस्थ, नातागोता र छोराछोरीको भर्ती विवरण हेर्दा कोष हाल भर्तीकेन्द्रको रूपमा उदाएको छ । उदाहरणका लागि रचना शाही, उषा शाही, कल्पना भट्टराईजस्ता व्यक्तिहरूको नियुक्ति पत्र हेरे सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । तथाकथित कर्मचारीहरूलाई कानुनी छिद्रबाट सदर गराउने अभियानमा लागेको त प्रष्ट देखिन्छ ।
• सुवेदी एक मिश्र थर भएकी विद्यावारिधि विद्यार्थीको को–सुपरभाइजरको हैसियतले निजी प्रयोजनको भ्रमणलाई कोषको आधिकारिक भ्रमण बनाएर बेल्जियम गएको उजुरी अझै अख्तियारमा विचाराधीन नै छ, जसको फोटो पुष्टि फेसबुकबाट पनि गर्न सकिन्छ ।
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा विचाराधीन रहेका कर्मचारीसम्बन्धी उजुरीहरू र मुद्दाहरू कोषसँग प्रशस्त रहेकाले अहिले सुवेदी दोहोरिएकाले सबैको थप चासोको विषय बनेको छ ।
• मानव स्रोत व्यवस्थापनका नाममा भएका गैरकानुनी नियुक्तिहरू, इन्धन कुपनको मनोमानी वितरण, र करारका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिँदै स्थायी कर्मचारीको बढुवामा अवरोध पुर्याइएको उल्लेख छ ।
• सदर चिडियाखानामा सुवेदीले मिलेमतोमा सिण्डिकेट बनाएर कोषका नीति–नियम लत्याई आर्थिक लाभ हुने गरी प्रत्यक्ष रूपमा देखिने काम गरिरहँदा पनि सबै निकाय मौन भएको देख्दा सबै अचम्मित छन् ।
• कोष सुवेदीमुखी हो कि होइन भन्ने कुरा आजकै हुकुमी निर्णयले प्रष्ट पारेको छ ।
• पूर्व मन्त्रीमार्फत पुनः नियुक्ति हत्याउने सुवेदीको प्रयासले गम्भीर कानुनी र नैतिक प्रश्न उठाएको छ । संरक्षण क्षेत्रका विज्ञहरू यसलाई “संस्था र राज्यसञ्चालकको निरीहता” भन्दै चिन्तित छन् ।
नयाँ सुरुवातको अपेक्षा
सुवेदीको पदावधि समाप्त भएकोले सो पद रिक्त राखी आगामी चुनावपश्चात् योग्य, निष्पक्ष र प्राविधिक दक्ष व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने मत संरक्षणविद् र पूर्व पदाधिकारीहरूबीच बढ्दै गएको छ । यसो गर्न सके संस्थाको गरिमा पुनःस्थापित हुने र “राजनीतिक नियुक्ति” अन्त्य हुने सन्देश जानेछ । अथवा, कोषले सदस्य–सचिव नियुक्तिसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि बनाएर बोर्डबाट अनुमोदन गराई मात्र निष्पक्ष रूपमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सके दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुनेछ ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नेपालको वन्यजन्तु, जैविक विविधता र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा कार्य गर्ने अग्रणी संस्था हो । यस्तो संस्थालाई राजनीतिक स्वार्थको अखाडा बनाइनु केवल पदको अपमान होइन, राष्ट्रिय संरक्षण प्रतिबद्धताको विश्वासघात हो । कर्मचारीहरूको मनोबल पुनःस्थापित गर्न र संस्थाको साख जोगाउन ऐन, कानुन र प्रक्रिया अनुसार निष्पक्ष निर्णय अपरिहार्य छ ।
अब प्रश्न केवल सरकार वा प्रधानमन्त्रीको निर्णयको मात्र होइन, देशले संरक्षण संस्थाको भविष्य कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने हो । पौष ३ गतेदेखि रिक्त भएको सदस्य–सचिव पदका लागि नियुक्ति प्रक्रियामा समयको आवश्यकता र जेनजी आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात् गर्दै नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईंले आफ्नो निष्पक्ष छवि स्थापित गर्ने अवसर पाएका छन् । त्यसपछि मात्र परिवर्तनको संकेत सबैले देख्ने–बुझ्ने छन् ।
संरक्षणको नाममा राजनीति नभई राजनीतिभन्दा माथि उठेको संरक्षण भावना र सांगठनिक क्षमता नै अहिलेको आवश्यकता रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
