काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हाे। सर्वोच्च अदालतले मंसिर ९ गतेका लागि पेशी तोक्न आदेश दिएको छ।
अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्नुको कारण सर्वोच्चले यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा अन्तरिम आदेश नदिइएको छिटो सुनुवाइ गर्नेगरी आदेश दिइएको नजिर देखाएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘ती सम्पूर्ण मुद्दाहरू र प्रस्तुत मुद्दासमेत साथै राखि निर्णय गर्नु उपयुक्त र आवश्यक हुँदा हाल माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन।’
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोकेका थिए। सो निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
