काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा चरम अनियमितता बढेपछि कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी विवादमा तानिएका छन्। योगदानकर्ताको पसिनाको रकम सामाजिक सुरक्षाको ढोका बन्नुपर्नेमा उनीहरुको रगत पसिनाले जोडेको रकमबाट कोषका कर्मचारीले विलासी सुविधा उपभोग गरिरहेको तथ्य बाहिरीएसँगै सामाजिक सुरक्षा कोष समेत विवादमा तानिएको हो।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा २०७५ मंसिरदेखि सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाले देशभरका लाखौं श्रमिक र कर्मचारीका लागि आशाको आधार बनेको थियो। स्वास्थ्य बीमा, घर तथा शैक्षिक कर्जा, र बुढेसकालमा पेन्सनजस्ता आकर्षक व्यवस्था हुँदा योजनाको उद्देश्य राम्रो मानिएको थियो। तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर तथा व्यववस्थापन फितलो हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोष विवादास्पद बन्दै गएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले लाखौं योगदानकर्तामार्फत संकलित रकम कुनै पनि लाभदायक क्षेत्रमा लगानी नगरी कर्मचारीको तलब, गाडी र अन्य सुविधामा खर्च गरेको देखिन्छ । त्यसमाथि कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले नियमविपरित मासिक करिब तीन लाख रुपैयाँ तलबभत्ता लिँदै आएका छन् भने करोडौं मूल्यका महँगा गाडीमा सवारी गर्ने गरेका छन्। यो रकम पनि योगदानकर्ताकै खाताबाट खर्च गरिएको कर्मचारीको गुनासोपछि यसले योगदानकर्तामाझ निरासा गैलाएको छ।
त्यसैगरी, कोषले बीमितहरूलाई उपचारका लागि निश्चित अस्पतालहरूमै सीमित गरेको छ। यसबाट कोषमा सिण्डिकेट खडा भएको भन्दै बिरामीहरूबीच विभेद बढेको गुनासो व्याप्त छ। कोषसँग सम्झौता गरिएका अस्पतालहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत उपचार गर्न आउने बिरामी र आफ्नै खर्चमा आउने बिरामीबीच दिने सेवा र गरिने व्यवहारमा भिन्नता गर्ने गरेका प्रमाणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
यता कोषले भने यस्ता अनियमितता र विभेदबारे कुनै ठोस अनुगमन नगरेको जनाइएको छ। यस सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले भनेका छन्,-‘ हामीसँग प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने अधिकार छैन, तर गुनासो आएमा अस्पताललाई निर्देशन दिने गर्छौं।’ अधिकारीको यस भनाईलाई आस्पताल प्रसासनले ठाडै आस्विकार गरेका छन्। कोषसँग आवद्द भइ काम गरिरहेको एक अस्पताल प्रसासनका अनुसार अधिकार आजसम्म न उक्त अस्पतालको अनुगमनमा गएका छन् न त निर्देशन दिएका छन्।
त्यसैगरी, कोषले योगदानकर्तालाई कर्जा उपलब्ध गराउने भनिए पनि ऋण लिनका लागि शर्त अत्यन्त कडा बनाइएको छ। सर्तअनुसार १३ फुट सडक घरसँगै जोडिएको भए मात्र घर वा शैक्षिक कर्जा पाइने व्यवस्था गरिएको छ। जुन अत्यन्तै अव्यवहारिक भएकोले सेवा लिन नसकिएको ग्राहकको गुनासो छ । त्यसमाथि अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकमकै ८० प्रतिशत मात्र ऋण पाउने भनिए पनि व्यवहारमा जम्मा रकम निकै न्यून हुने हुँदा योगदानकर्तालाई कर्जा सुविधा सिमित बनेको छ।
तर, कोषकै उच्च अधिकारीहरूले भने करोडौं मूल्यका सवारीसाधन प्रयोग गर्दै आएका छन्। कोषले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार हालसम्म २ करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ६ वटा कार र ३१ वटा मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ। गत चैतमा तिनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनका क्रममा कोषका एक अधिकारीको गाडी जलाइएको घटना यस संस्थाभित्रको विलासिता र दुरुपयोगको उदाहरणका रूपमा देखिएको छ।
यी विविध तथ्यसहितका कारण देखाएर योगदानकर्ताले विश्वास गरेर भविष्य तथा सुरक्षाको लागि जम्मा गरेको रकम ‘सामाजिक सुरक्षा’ का नाममा प्रयोग नभई कर्मचारीका व्यक्तिगत सुविधा र विलासिताका लागि उपयोग हुँदै आएको बिषयप्रति आपति जनाएका छन्।
