काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुनै ठोस कानुनी आधार बिना ऋणीको हिसाब किताबमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने निर्णय गरेको छ। टोखा नपा–७ का उषा र भीष्मभुषण श्रेष्ठले एल्पिक एभरेस्ट फाइनान्स लिमिटेड (हाल सिनर्जी फाइनान्स) विरुद्ध दिएको पुनरावेदन र रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
श्रेष्ठ दम्पतीले फाइनान्सबाट ऋण लिँदा धितोमा राखेको जग्गा फाइनान्सले आफूलाई जानकारी नदिई साकार गरेको भन्दै हिसाब किताब गर्न अदालत जान पाउने विषयमा निवेदन दिएका थिए। तर, सर्वोच्चले कुनै कानुनी आधार बिना अदालतले यस्तो दाबी स्वीकार्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले ऋणीले आफ्नो ऋणको हिसाबकिताब फाइनान्ससँगै गर्ने भएकोले अदालतमा बिना आधार निवेदन दर्ता गर्न मिल्ने नदेखिएको बताएको छ।
यसअघि पनि सर्वोच्चले अदालतमा दाबी पेश गर्न कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्ने र केवल हदम्याद वा हकदैयाको कुरामा मात्रै दाबी स्थापना नहुने स्पष्ट गरिसकेको छ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि अनुसार, उषा र भीष्मभुषण श्रेष्ठले विभिन्न जग्गा धितो राखेर फाइनान्सबाट कूल ८० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। पछि विवाद भएपछि ऋण चुक्ता नगरेको भन्दै फाइनान्सले जग्गा साकार गरी लिलामी प्रक्रियामा लगाएको थियो।
श्रेष्ठ दम्पतीले फाइनान्ससँग हिसाब मिलाउन चाहेका भए पनि अदालतले यो अधिकार नदिएको र यस्तो विषय नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले नियमन गर्ने व्यवस्था रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
यसरी सर्वोच्चले फाइनान्ससँगको ऋणीको विवादमा अदालतले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
