काठमाडौँ । सरकारले देशभरका मालपोत कार्यालयमार्फत गत आवमा रु ५१ अर्ब ४२ करोड बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत उल्लेख्य रूपमा काम भएको छ ।
उनका अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोग, गाउँब्लक मिनाडी, विशेष नापीलगायतबाट २७ हजार ३५८ वटा जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण भएको छ । यस्तै, जग्गा नापजाँच निर्देशिक नयाँ जारी गरिएको र भूमि बैंक स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन र सञ्चालन, कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन र सञ्चालन र सहकारी कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोषको स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सहकारी क्षेत्रको संस्थागत सुधार र हाल देखिएका सहकारी क्षेत्रका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि राम्रो जग निर्माण भएको उनको दाबी छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका ६२ हजार ७६० दाबीमध्ये आठ हजार १५६ जनाको बचत फिर्ता गरिएको छ । यो बीचमा रु तीन अर्ब ७१ करोड बचत फिर्ता छ । त्यस्तै गरिबी घरपरिवारको परिचयपत्र वितरण गर्ने कामले तीव्रता पाएको छ । कुल १५ जिल्लाका दुई लाख ७१ हजार ६४० परिवार पहिचान भई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने काम आगामी दसैँभित्र सम्पन्न हुनेछ ।
दर्ता छुट भई बाँकी रहेको जग्गा दर्ता गरी तथा अन्य प्रक्रियाबाट तीन लाख ६० हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको १७ हजार ७९१ कित्ता जग्गा नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गरिएको छ । समावेशितालाई बलियो बनाउन महिलालाई रु तीन अर्ब ४९ करोड, फरक क्षमता भएकाहरूलाई रु एक एक अर्ब १० करोड र अन्य छुट १० करोड गरी जग्मा छुट रु चार अर्ब ६९ करोड राजस्व छुट दिइएको छ ।
सो आवमा एक हजार ४२४ कारोबारबाट क्षेत्रफल २८ लाख १६ हजार वर्गमिटर जग्गा, जग्गाधनी र मोही बाँटफाँट गरी द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा भूमि समस्या समाधान आयोगबाट हालसम्म सात सय ५० स्थानीय तहसँग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भई कार्यप्रारम्भ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सो अवधिमा दुई लाख ८१ हजार ४७० कित्ता जग्गाको नापनक्सा कार्य सम्पन्न भई पाँच हजार १२१ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण भएको तथा २० हजार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणका लागि तयारी भएको छ । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन भई सम्बन्धित प्रणालीमा निवेदन प्रविष्ट गरिएको छ ।
