काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा सांसद देवीप्रकाश भट्टचनले नेपालमा पानी जहाज सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टचनले पानी जहाजसम्बन्धी पहिलो विधेयक २०२७/२८ सालमै आएको भए पनि त्यसयता झण्डै ४५ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारले उक्त विषयमा गम्भीर पहल नगरेकोले यथासिघ्र यसलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए।
सांसद भट्टचनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकाल २०७४/७५ सालमा मात्र यस विषयमा पुनः चासो देखिएको र २०७६ साल असोज २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्बन्धित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न प्रस्ताव अगाडि बढाइएको स्मरण गराए। तर, पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि विधेयक संसदबाट पारित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद भट्टचनले भने, ‘अब पनि ढिलो भयो भने २०८४ सालसम्म पनि नेपालमा पानी जहाज सञ्चालन सम्भव नहुन सक्छ। त्यसैले यो विधेयकलाई ढिलाइ नगरी ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट अघि बढाउनुपर्छ ।’
सांसद भट्टचनले नेपालमा ‘टाइट्यानिक’जस्ता भीमकाय जहाज सम्भव नभए पनि ५० देखि ८० कन्टेनर बोक्न सक्ने साना कार्गो पानी जहाज सञ्चालन गर्न सकिने स्पष्ट पारे। उनले कोशी र नारायणी नदीमार्ग प्रयोग गरेर भारतको कोलकत्ता बन्दरगाहसम्म व्यापारिक ढुवानी गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए।
‘हामीले सञ्चालन गर्न खोजेको पानी जहाज ८०० कन्टेनर बोक्न सक्ने खालको हो, जुन सेकेन्ड ह्यान्ड किन्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि नेपाल सरकार, बीमा कम्पनी, निजी क्षेत्र, वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गर्नुपर्छ।’
त्यसैगरी, पानी जहाज सञ्चालनले नेपाललाई विदेशी मुद्रामा ढुवानी नगरी नेपाली रुपैयाँमै सामान आयात गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्दै सांसद भट्टचनले यस्तो प्रणालीले देशको आर्थिक स्वाधीनता बलियो बनाउने तर्क प्रस्तुत गरे। ‘यदि विदेशीलाई नै बहुमत लगानी अधिकार दिइयो भने नेपालले अपेक्षा गरेअनुसारको फाइदा लिन सक्दैन,’ उनले जिकिर गरे ।
भट्टचनले हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका करिब १५० साना–ठूला पानी जहाज (मोटरबोट) पनि विधेयकअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले २०४५ सालमा पोखराको फेवातालमा देखिएको मोटरबोटलाई उदाहरण दिँदै त्यसरी सञ्चालन हुने सवारी पनि विधिवत रूपमा दर्ता र नियमनमा आउनुपर्ने आवस्यकता औंल्याए ।
