काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नीतिमा लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा वोनस) वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने बताएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख गरिने भएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।
