काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (बाफिया) पुनर्लेखन गर्नु आवश्यक नरहेको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अहिलेको विधेयक पर्याप्त रहेकाले पुनर्लेखनको आवश्यकता नरहेको बताए।
सचिव घिमिरेका अनुसार बाफिया मात्रबाट समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सम्भव छैन। “यो विधेयकबाट धेरै कुरा समेट्न खोजिएको छ, अझ दफाबार छलफलबाट समेट्न सकिन्छ। तर एउटै कानुनले सबै समेट्न सक्दैन,” उनले भने।
मन्त्रालयले विभिन्न कानुनहरू संशोधन र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै उनले भने, “सम्पत्ति व्यवस्थापन, विदेशमा लगानीलगायतका विषयमा छुट्टाछुट्टै कानुन निर्माण भइरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसमेत अद्यावधिक गर्ने तयारी छ। यसबाट लगानी वातावरण सुध्रिनेछ।”
सचिव घिमिरेले अर्थ मन्त्रालय अर्थतन्त्र सुधारमा गम्भीर भएर लागेको बताउँदै अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। “अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार प्रतिवद्ध छ। दुई दर्जनभन्दा बढी कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छन्,” उनले भने।
उनका अनुसार वर्तमान बाफिया विधेयक संस्थागत सुशासनका पक्षमा केन्द्रित छ र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। साथै, विदेशमा लगानी खुलापनसम्बन्धी नीति पनि पुनरावलोकन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
