काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले १० ठूला वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु (एलपीआर) प्रक्रिया रोक्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई लेखापरीक्षण फर्मका रूपमा छनोट गरेपछि अर्को प्रतिस्पर्धी मेहेरा–जेकेएसएस–एसएसबीडीआई ज्वाइन्ट भेन्चरले अनियमितताको आशंका गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
रिटपछि सर्वोच्चले गत २३ जेठमा एलपीआर प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, ९ असारमा दुवै पक्षको छलफलपछि न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय सुनाएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अब हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीसँग वित्तीय प्रस्ताव माग्ने प्रक्रिया छिट्टै पूरा गरिनेछ। प्रक्रिया अघि बढेसँगै आईएमएफसँग भएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत छैटौं समीक्षालाई कार्यकारी बोर्डले अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। छैटौं किस्ताबापत नेपालले ४ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर (झण्डै ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) कर्जा पाउनेछ। यो किस्तासँगै नेपालले ईसीएफ अन्तर्गत हालसम्म ३३ करोड १८ लाख डलर (करिब ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ) कर्जा प्राप्त गरिसकेको हुनेछ।
आईएमएफले १२ जनवरी २०२२ मा नेपाललाई ३९ करोड ५९ लाख डलर (५४ अर्ब रुपैयाँ बराबर) सम्मको निर्ब्याजी कर्जा दिने विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको थियो। त्यसबापत नेपालले विभिन्न संरचनात्मक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो, जसमा ठूला बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर परीक्षण पनि समावेश छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार लेखापरीक्षणमा बैंकका कर्जाको गुणस्तर, कर्जाको आकार, डिफल्ट दर लगायत सम्पूर्ण वित्तीय अवस्थाको समीक्षा गरिनेछ। लेखापरीक्षण गर्न प्रत्येक बैंकमा दुई–दुई जना लेखा परीक्षक र केन्द्रीय बैंकका दुई कर्मचारी खटाइने छन्। सबै बैंकमा २२ जना लेखा परीक्षकको टोली परिचालन हुनेछ।
आईएमएफले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको इभरग्रीनिङ (म्याद थप गरेर डिफल्ट लुकाउने अभ्यास) भएको आशंका गर्दै चालु पूँजी कर्जामा सुधार ल्याउन केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शन जारी गरेको थियो।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्न सुरु भएसँगै आईएमएफको छैटौं समीक्षा स्वीकृति पाउने अपेक्षा पनि बढेको छ।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँगको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत छैटौं किस्ता निकासा हुने सम्भावना बलियो बनेको छ। अब राष्ट्र बैंकलाई वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। साथै राष्ट्र बैंकले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको र हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीले छिट्टै काम सुरु गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालको ठूला वाणिज्य बैंकहरुको लेखा परीक्षण विदेशी फर्मबाट गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारसँग शर्त राखेको थियो । आईएमएफले लामो समयदेखि नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाले इभरग्रिनिङ (बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न थप ऋण दिने काम) गरेर खराब कर्जा लुकाएको आरोप लगाउँदै स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउँदा नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जाको वास्तविक अवस्था बाहिर आउने दावी गरेको छ ।
