काठमाडाैं । गण्डकी सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरूङले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । अर्थमन्त्री गुरूङले असार १ गते प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका सवालका सम्बन्धित मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जबाफ दिएपछि शुक्रबार प्रदेश सभाले बजेट पारित गरेको हो ।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश केसी, आर्थिक मामिला मन्त्री गुरूङ र स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण पाठकले सांसदले उठाएका सवालमा जबाफ दिएका थिए ।
बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जबाफ दिएपछि प्रदेश सभामा सभामुख कृष्ण धितालले बजेट विधेयक निर्णायार्थ पेस गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारले ल्याएको बजेटमा यी दुबै दलका सांसदको समर्थनमा पारित भएको हो ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका २७ र एमालेका २१ सांसदले बजेटप्रति समर्थन दिएका थिए भने माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ७ जना सांसदले विरोध जनाएका थिए । प्रदेश सभामा २ जना सांसद रहेको राप्रपा भने तटस्थ बसेका थिए ।
आर्थिक मामिला मन्त्री गुरूङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए ।
बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ३९.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात कुल बजेटको ५९।७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका छन् । कुल बजेटको ०.८ प्रतिशत अर्थात २५ करोड रुपैयाँ आर्थिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार, सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड ८६ लाख प्राप्त हुने अर्थमन्त्री गुरूङले बजेटमा प्रस्ताव गरेका थिए ।
आगामी वर्ष प्रदेशले ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने अनुमान गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबाट खर्च हुन नसकेर २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ बचत रहने र बजेटमा अपुग भएको १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण लिने अर्थमन्त्री गुरूङले बताएका छन् । बजेटमा सबभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३९ करोड ५१ लाख ६७ हजार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ६ करोड ५० लाख ४० हजार रुपैयाँ, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ८४ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
