काठमाडाैं । सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित सङ्घ–संस्थाका नेतृत्वले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदी कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको भेटमा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासङ्घका अध्यक्ष किसान सुनार, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली र नेपाल रत्न तथा आभुषण सङ्घका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारसहितको टोलीले उक्त करको व्यवस्था लागु गर्दा आफूहरुको व्यवसाय धरासयी हुने भएकाले पुनः विचार गर्न माग गरेको हो।
ती संस्थाहरुले कर र भन्सारका दर छिमेकी भारतको भन्दा बढी हुँदा नेपाली व्यवसायले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले उक्त व्यवस्था कायम रहेमा आफूहरु आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवादबाट समस्याको समाधान खोज्न आफूले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बझ्ने र मिल्नेसम्मका माग पूरा गर्न लागिपर्ने भन्दै आन्दोलन नगर्न आग्रह गरेका छन्।
