काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारी वित्त घाटा २ खर्ब ९ अर्ब पुगेको छ। बिहीबारसम्ममा चालु आ.व.मा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो। हालसम्म सरकारले ९ खर्ब ५४ अर्ब खर्च गरिसकेको छ।
चालु वर्षमा सरकारले राजश्वबाट १४ खर्ब १९ अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ९ खर्ब २७ अर्ब मात्रै संकलन गरेको छ। सरकारले चालु खर्च अत्यन्तै ठूलो मात्रमा गरेको छ भने विकासतर्फको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन।
चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले ७ खर्ब ७८ अर्ब खर्च गरिसकेको छ। विकासतर्फको बजेट खर्च ३ खर्ब ५२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले १ खर्ब २१ अर्ब मात्रै बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले २ खर्ब ६४ अर्ब खर्चिसकेको छ। यो बजेट ऋणको दायित्व व्यवस्थापनदेखि सार्वजनिक संस्थानमै सरकारले लगानी गरेको छ। सरकारी वित्त घाटामा जानुको मुख्य कारण राजश्व उठ्न नसक्नुदेखि वैदेशिक सहयोगमा समेत कमी आउनु देखिएको छ।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार ५२ अर्ब ३२ करोड भन्दा बढी यो वर्ष सरकारले अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर अहिलेसम्म १६ अर्ब १३ करोड मात्रै सरकारले अनुदान प्राप्त गरेको छ। जुन लक्ष्यको ३० दशमलव ८३ प्रतिशत मात्रै हो।
अहिलेसम्म राजश्वतर्फ सरकारले लक्ष्यको ६५ प्रतिशत संकलन गरेको देखिन्छ। कुल खर्च भने सरकारले ६२ दशमलव ५२ प्रतिशत गरेको छ। त्यस्तै, चालुतर्फ हेर्ने हो भने सरकारी खर्चको प्रतिशत ६८ प्रतिशतभन्दा बढी छ। विकासमा भने विनियोजन बजेटको सरकारले ३४ दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्चेको तथ्यांकले देखाएको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नभएका कार्यक्रमहरु ल्याएको भन्दै वर्तमान सरकारले बजेटलाई मध्यावधी समीक्षाबाट घटाएको थियो। शुरुमा विनियोजित बजेटको करिब १० प्रतिशत बजेटलाई अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कटौती गरेका थिए।
