काठमाडौं । नुनमा नीतिगत भ्रष्टाचार सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मारवाडी व्यापारी मोतिलाल दुगडको नजर सार्वजनिक संस्थानमाथि छ। केही समय अघि नुनमा कालोबजारी गरेका व्यापारी दुगडको आँखा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमा परेको हो।
साल्ट ट्रेडिङले आयोडिनयुक्त नुन देशभर विक्री वितरण गर्दै आएको छ । कर्पोरेशनले अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु ‘नुन’ न्यूनतम मूल्यमा उपलव्ध गराउँदै आएको छ । जसका कारण विभिन्न ठाउँमा ठगिदै आएका उपभोक्ता नुनमा ठगिनबाट जोगिएका छन् । तर, कम्पनीले बर्षौंदेखि गर्दै आएको सेवासहितको कारोबारमा दुगडको आँखा परेको छ ।
पछिल्लो समय दुगडको इन्ट्रेस्टमा मन्त्री दामोदर भण्डारीमार्फत् नुनको व्यापार निजी कम्पनीलाई अर्थात् दुगड समूहलाई दिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको बुझिएको छ।
२०७७ सालमा केपी शर्माओली प्रधानमन्त्री र लेखराज भट्ट उद्योगमन्त्री हुँदा नुनको व्यापार निजी कम्पनीलाई दिने कुरा उठेको थियो । त्यतिबेला दुगड राज्यमन्त्री थिए । तर राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले अख्तियारदेखि मन्त्रीपरिषद्सम्म उजुरी हालेपछि दुगडलाई नुनको व्यापार गर्न दिने काम रोकिएको थियो । त्यतिबेला दुगड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार थिए।
तर, गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५ लाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । हालै अघि बढाइएको प्रस्तावमा ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्ति सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ’ भन्ने बुँदा थपिएको छ । ०८२ साउन १ गतेबाट ऐन लागू हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेसँगै आयो नुनको एकाधिकार तोडेर २०५५ साल माघ १ मा जारी भएको ऐन २७ वर्षपछि कार्यन्वयनमा लैजान खोजिएको छ।
वार्षिक दुई अर्बको कारोवार गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ्गको एकाधिकार खोसिंदा खुला बजारमा नुनको मूल्य १०० रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने निश्चित छ। जसका कारण उपभोक्ता अत्याधिक महँगो मुल्यमा नुन खरिद गर्न बाध्य हुनेछन्। नेपालभन्दा बाहिर अत्यन्त कम गुणस्तरको आयोनुन प्रतिप्याकेट ५२ मा बिक्री वितरण भइरहेको छ तर नेपालमा प्रतिप्याकेट २६ रुपैयाँमै दक्षिण एशियाकै गुणस्तरीय नुन उपभोग गर्न पाईएको छ।
नुनमा किन छिराइदैछ निजी क्षेत्र ?
मोतीलाल दुगड उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रहेका बेला उनको कम्पनी दुगड स्पाइसेसले ‘टेबल साल्ट’उत्पादन थालेको थियो । टेबल साल्टको बजार मूल्य ३५ रुपैयाँ तोकिएको थियो । दुगडको कम्पनीले साल्ट ट्रेडिङबाटै सस्तोमा नुन किनेर त्यसैबाट पुन: उत्पादन गरेर महँगोमा बिक्री वितरण गरेको भेटिएपछि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले वाणिज्य विभाग, खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गर्यो। तर, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार तथा विश्वासपात्र राज्यमन्त्रीको कम्पनी दुगड स्पाइसेसलाई कानुनी कारबाही गर्ने आँट कसैले गरेनन् ।
दुगड आँफै राज्यमन्त्री हुँदा नुनको व्यापार थाल्नु, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार रहँदा नुनसम्बन्धी कानुनै बदलिनु त्यसमाथि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएकै समयमा २७ वर्षपछि कार्यन्वयनमा लैजानुको पछाडि नुनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने तयारी भएको प्रष्ट बुझिन्छ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले वर्षेनी साढे दुई लाख टन नुन भारतबाट आयात गरेर नेपालका ६ हजारभन्दा बढी बिक्री केन्द्रमार्फत उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा ‘भानु’,तराई तथा मध्यपहाडमा ‘आयो’र तराईमा ‘शक्ति’ब्राण्डको आयोडिनयुक्त नुन बिक्री सहुलियत मूल्यमा वितरण गर्दै आएको छ ।
