काठमाडौँ। सरकारले सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो वयवस्था गर्न लागिएको हो ।
सरकारले २०७६ सालमा ल्याएको समाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म उद्योग प्रतिष्ठानलाई सूचीकरण हुन अनिवार्य गरिएको थिएन । अब भने सबै प्रकृतिका जुनसुकै सेवा शर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रुपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
‘कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य सहकारी संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ,’ संसदको संयुक्त सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने ।
