काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्माण व्यवसायीहरुलाई राहत मिल्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले आज व्यवसायीहरुलाई राहत मिल्ने गरी निर्देशन जारी गरेको हो ।
निर्देशनमा भनिएको छ–‘सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भईरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगदप्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा
रही इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्:
(१) यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।
(२) यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । साथै, त्यस्तो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन ।
(३) उपर्युक्तबमोजिम पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था धचष्तभ दबअप गर्न पाइने छैन ।
(४) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिएको हुनुपर्नेछ ।’
साथै ‘विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकले विदेशमै वसी अनलाइन मार्फत् इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा खाता खोल्नु पर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बाहेकका अन्य आवश्यक कागजात लिएर समेत खाता खोल्न सक्नेछन् ।
