काठमाडौं। आईएमइ समूहले संचालन गरेको चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा वन मन्त्रालयबीचको सम्झौताको कार्यान्वयन नगरेको तथ्य फेला परेको छ छ ।
२०६८ साल साउन २० को नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरको निर्णयले काठमाण्डौं फन पार्क प्रालिलाई काठमाण्डौको थानकोट गा.वि.स १ र ९ मा पर्ने चन्द्रागिरी नाम भएको ३६ हेक्टर राष्ट्रिय वन ऐन २०४९ तथा वन नियमावली २०५१ को अधिनमा रही ४० बर्षका लागि वनको संरक्षण गरि पर्यापर्यटन व्यवसाय संचालन गर्नका मागि कबुलियती बनको रुपमा उपलब्ध गराईएको थियो। चन्द्रागिरी हिल्सले निर्माण गर्ने भनिएको भौतिक संरचनाले ओगट्ने ५०० हे वन क्षेत्रमा भएका जग्गा १६० वटा रुख कटान गर्न मिति २०७१/०१/१२ मा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् को बैठकले निर्णय गरी सम्झौता गर्यो तर चन्द्रागिरी हिल्सले उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन भने हालसम्म पनि गरेको देखिँदैन ।
वन मन्त्रालय र चन्द्रागिरी हिल्सबीच भएको सम्झौतामा आयोजनाले मुनाफा प्राप्त गर्न थालेपछि वातावरणीय सेवावापत आयोजनाको खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम वन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भनिएको छ। तर कम्पनीले सुरुवातदेखि नै कम्पनी घाटामा रहेको दावी गर्दै हालसम्म पनि सम्झौता अनुसार रकम मन्त्रालयको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने रकम जम्मा नगरेको वन मत्रालय स्रोतले जनाएको छ । यता आईएमइ समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकालमाथि नेप्सेको अनलाईन कारोबार सिस्टममा आफ्नो निजी कम्पनी वाईको राखेर आफ्ना घाटामा गएका निजी कम्पनीहरुको शेयरको मूल्य अप्रत्यासित रुपमा बढाईरहेको आरोप छ।
सम्झौता अनुसार चन्द्रागिरी क्षेत्रमा १६० वटा रुखहरु आयोजनाले आफ्नै खर्चमा कटान गरी १६० रुखको २५ गुणाले हुन आउने ४,००० विरुवाहरु र पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्षेत्र बराबरको ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा आफ्नै खर्चमा बृक्षारोपण गरि पाँच वर्षसम्म स्याहार सम्भार र संरक्षण गरि जिल्ला वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने सम्झौता छ। तर कम्पनीले हालसम्म पनि उक्त ४००० विरुवा कतै रोपेर सट्टाभर्ना समेत कतै गरेको छैन। यस बिषयमा बुझ्दा हिल्सका अध्यक्ष हेमराज ढकाल सम्पर्कमै आएनन् भने सूचना अधिकारी झलक राज शर्मा पौडेल यसबारे आँफूलाई कुनै जानकारी नभएकोले ग्रुपका मिडिया हेर्ने हिमाल न्यौपानेलाई सोध्नु भन्दै पन्छिए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चन्द्रागिरी हिल्सलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा फरक प्रकृतिको संरचना निर्माण गरेको भन्दै वातावरण विभागले कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयले त्यसाे गर्नुको कारण सोधेको थियो ।
चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिमाथि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) उल्लघंन गरेको भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २० लाख जरिवाना समेत गराईसकेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको नियमविपरीत अवैधानिक संरचना निर्माण गरेपछि चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरी हिल्स कम्पनी लिमिटेडलाई वातावरण विभागले कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दोषी ठहर गर्दै जरिवाना गरेको थियो। स्थलगत अध्ययनपश्चात् रिसोर्टको संरचना निर्माण अवैधानिक भएको पाइएपछि विभागले कारबाहीका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो । इआइएमा उल्लेख गरिएको भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ‘वातावरण संरक्षण ऐन २०५३’ को दफा १८ मा दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
‘वातावरण संरक्षण ऐन २०५३’ को दफा १८ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्राप्त प्रस्तावभन्दा बाहिर गई कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने’ उल्लेख गरिएको छ। इआइए उल्लंघन गर्नेलाई ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पूरक इआइए गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
चन्द्रागिरी हिल्सले २०६९ भदौ २० गते एकै पटक रुख कटानीदेखि निर्माण हुने संरचनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तत्कालीन वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेको थियो। स्वीकृत रिर्पोटमा चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले चन्द्रागिरी रिर्सोटलाई वातावरण मैत्री स–सना ४० वटा कटेज निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, हिल्सले स्वीकृत रिर्पोटभन्दा बाहिर गएर ठूला- ठूला भवन नै निर्माण गरिसकेको छ। तर चन्द्र ढकालको पावर र पहुँचका अघि सरकारी अधिकृत समेत झुक्ने गरेका छन् उनले नियमविपरीत संचालन गर्दै आएको चन्द्रागिरी केबलकार तथा उक्त क्षेत्रमा अवैध रुपमा निर्माण गरिएका होटलका सम्बन्धमा स्थानीय जनता आक्रोशित छन् तर जनप्रतिनिधि भने मौन देखिन्छन्।
यस्तो छ चन्द्रागिरी हिल्स प्रालि र वन मन्त्रालय बीचको सम्झौता
