काठमाडौं। ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्द धार्मिक तिर्थस्थल पाथीभरा व्यापारी चन्द्र प्रसाद ढकालले निर्माण गर्न लागेको केबलकार निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) स्वीकृत नै नगरी निर्माण कार्य अघि बढाएको पाईएको छ। पाथिभरामा स्थानीय जनताको विरोधका बाबजुत निर्माण गर्न लागिएको केबलकार परियोजनाले वातावरणीय नियमको खुलेआम उल्लंघन गर्दै व्यापक रूख कटान गरेको तथ्य फेला परेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्राप्त आधिकारिक पत्रअनुसार, केबलकार परियोजनाका लागि आवश्यक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) मात्र पारित गरिएको छ, तर चन्द्र ढकाल नेतृत्वको समूहले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रक्रिया पूरा गरेको छैन। नेपालमा ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू अघि बढाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर चन्द्र ढकाल समूहले कानुनी मापदण्डलाई समेत बेवास्ता गर्दै मनपरी ढंगले निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको पुष्टि भए चन्द्र ढकालविरुद्ध कानुनी कारबाही हुने बन अधिकारीहरुले बताएका छन्।
सरकारकै संलग्नताप्रति स्थानीयको चिन्ता
पाथिभरा क्षेत्रमा एकातर्फ स्थानीय समुदायले आफ्नो ऐतिहासिक परम्परा र संस्कृतिमाथि प्रहार भएको भन्दै सुरुवातदेखि नै विरोध जनाउँदै आएका छन् भने अर्को तर्फ सार्वजनिक सम्पतिको दोहन गर्दै परियोजना क्षेत्रभित्र जथाभावी रूख कटानी भएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। वातावरणविद्हरूका अनुसार, पाथीभरा जैविक विविधताले भरिपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल हो, जसमा अनियन्त्रित रुपमा गरिने निर्माणले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।
व्यापारी पोस्ने गरी ऐतिहासिक महत्व बोकेको तीर्थस्थलमा निजि क्षेत्रले व्यापारिक स्वार्थका लागि निर्माण गर्न लागेको केबलकार परियोजनाको आवश्यकता र औचित्यबारे स्थानीय बासिन्दाहरूले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग्दै विरोध जनाईरहेकाका छन्। “हामी विकासको विरोधी होइनौं, तर ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका बिषयलाई वेवास्ता गर्दै वातावरण नष्ट गरी अराजक ढंगले गरिएको निर्माण कार्य स्वीकार्य छैन,” एक स्थानीय अगुवाले भने।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिना नै निर्माण कार्य अघि बढाउनु पूर्ण रूपमा गैरकानुनी कार्य भएको वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूबताउँछन्। यदि परियोजनाले कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी काम गरिरहेको हो भने तत्काल कारबाही हुनुपर्ने विज्ञहरूको माग छ।
पाथिभरा क्षेत्रमा एक व्यापारीको निजी स्वार्थमा निर्माण गर्न लागेको केवलकार परियोजनाकै कारण धार्मिक क्षेत्र महिनौदेखि अशान्त छ। तर, सरकारी निकायहरूले अहिलेसम्म पनि कुनै ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन्। व्यापारी चन्द्र ढकालको लगानी रहेको परियोजना भएकै कारण सरकारी अधिकारीहरू समेत मौन बसेको हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन्।
स्थानीयको चाहनाविपतरित व्यापारी चन्द्र ढकालको निजि परियोजना सम्पन्न गराउन सरकार आँफै किन मरिहत्ते गरिरहेको छ प्रश्नमा गृह मन्त्रालयका सह प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीले शान्ति सुरक्षाको कारण भएको बताए। तर केवलकार निर्माणको बिरोध गरिरहेका नो केबलकार समूहलाई सरकारले बारम्बार बार्तामा बोलाएर जिस्क्याउने काम मात्र गरिरहेको स्थानीयहरुको गुनासो छ।
राजनीतिक साँठगाँठ र चन्द्रागिरीको विवादास्पद इतिहास
पाथिभरा क्षेत्रमा मात्र होइन, व्यापारी चन्द्र ढकाल नेतृत्वको चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले चन्द्रागिरीमा समेत सार्वजनिक बन अत्यन्तै न्यून मूल्यमा लिएर अत्यधिक महँगो प्रवेश शुल्क लिएको भन्दै आलोचना खेप्दै आएको छ। सर्वसाधारणले चन्द्रागिरी पुग्न महँगो मूल्य तिर्नु पर्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको भन्दै विरोध समेत गर्दै आएका छन्। हालैमात्र चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले चन्द्रागिरी जाने पैदलयात्रीबाट समेत शुल्क लिन थालेपछि त झन् ढकाल समूहको नियत प्रष्टै देखिएको छ।
निजी क्षेत्रको लगानी भए पनि पर्यटन पूर्वाधार विकासको नाममा सर्वसाधारणलाई दोहन गर्ने प्रवृत्तिले चन्द्र ढकाल समूह र यस समूहको प्रवर्द्धन गर्दै आएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको नियटमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। चन्द्र ढकालको भनाई र गराईमा आकास जमिनको फरक हुने गरेपछि पाथीभरा केबलकारका सम्बन्धमा पनि त्यही मोडलमा कार्य सञ्चालन हुने संकेत देखिएको जानकारहरुको गुनासो छ।
चन्द्र ढकाल नेपालका प्रभावशाली व्यापारी हुन्, जसको उच्च राजनीतिक पहुँच रहेको छ। उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) का अध्यक्ष समेत हुन्, जसले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसै कारण पनि सरकारले कानुन मिचेर पनि निजी परियोजनालाई मूक समर्थन गरिरहेको हो कि ? भन्ने प्रश्न उठेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, र स्थानीय निकायहरू यसबारे चुपचाप बस्नु संयोग मात्र नभई नियोजित भएको नो केबलकार समूहको दावी छ ।
पाथिभराको द्वन्द भावनात्मक : के हुन्छ समाधान ?
पाथिभरामा केबलकार निर्माणले निम्त्याएको द्वन्द्व समाधानलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नुपर्ने द्वन्दविद्हरुको सुझाव छ। पाथिभराको मात्र नभई जनभावनासँग जोडिएका बिषयप्रति गम्भीरताका साथ लागेर राज्यले दिर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्ने द्वन्द्वविज्ञ तथा विश्लेषक डा. धिरेन्द्र नाल्बो बताउँछन्। उनका अनुसार पाथिभरामा भएको द्वन्द्वमा भावनात्मक बिषय जोडिएकाले यो अहिलेको मात्र नभई प्राचीन समयदेखि चलेको संघर्ष हो, जुन समयसँगै एक पुस्ताबाट अर्कोमा हस्तान्तरण हुँदै आएको छ। पाथिभरामा भएको द्वन्द्वलाई हालको घटनासँग मात्र सीमित नगरी यसलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट बुझ्न जरुरी भएको उनको भनाई छ ।
उनले भनेका छन्- ‘यो द्वन्द अहिले हेर्दा सामन्य लाग्न सक्छ। यो केवल पाथिभरामा भएको केबलकारको द्वन्द जस्तो लाग्न सक्छ तर यो यतिमात्र नभई ऐतिहासिक द्वन्द हो। जहाँ भावनात्मक पक्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यहाँ समाधान पनि अत्यन्त सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ।’
उनका अनुसार ‘नो केबलकार’ आन्दोलनको मुख्य कारण भनेको कुनै विशेष समूहको पहिचान, ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक र भावनात्मक पक्षसँग जोडिएको भावनात्मक विरोध हो। कुनै द्वन्द्व भावनामा आधारित हुन्छ भने, त्यसलाई सुल्झाउन विशेष ध्यान र समझदारीको आवश्यकता पर्ने उनी बताउँछन् । यसलाई सही समयमा र सही तरिकाले समाधान गर्न सकिएन भने त्यसले गम्भीर दुष्परिणाम निम्त्याउन सक्ने उनको विश्लेषण छ ।
पाथिभरामा सरकारकै संलग्नतामा एक व्यापारीको जबर्जस्तीमाथि सम्बन्धित निकायहरूले समयमा हस्तक्षेप गरेनन् भने पाथीभरा क्षेत्रको प्राकृतिक सन्तुलन खलबलिन त सक्छ नै त्यसमाथि स्थानीयको जनभावना विपरितका कार्यले दीर्घकालसम्म द्वन्द चलिरहने विज्ञहरुको दावी छ ।
