काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १० निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आजदेखि लागू हुने गरी दुई कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अरु आठ कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हाे।
कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरूलाई अब आगामी डेढ वर्षसम्म सार्वजनिक निकायहरूको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने छ। सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगरेका कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ।
Artha Sanjal
