काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
गत वर्ष फागुन ३ गते न्यायाधीशहरु खुशी प्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले १७५ जना प्रतिवादीमध्ये १२ जनालाई मात्रै दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो।
विशेष अदालतले काण्डमा मुछिएका सबै राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई सफाइ दिएर कर्मचारी मात्रै दोषी ठहर गरेको थियो। उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले मंगलबार पुनरावेदन दर्ता गरेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए।
विशेषले ११३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने मुख्य पात्रहरु रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई दोषी ठहर थियो। विशेषले अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, अर्का सचिव छविराज पन्तलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
विशेष अदालतले बस्न्यात र छविराज पन्तलाई दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ रुपैयाँ जरिवाना पनि सुनाएको छ। त्यस्तै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारीहरु कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनीलगायतलाई दोषी ठहर गरिएको छ।
आयोगले २०७६ माघ २२मा विशेष अदालतमा मुदा दर्ता गरेको थियो। मुद्दमा आयोगले १७५ जना प्रतिवादी बनाएको थियो जसमध्ये ६५ जनालाई जग्गा फिर्ताका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाएको थियो।
विशेष अदालत काठमाडौँले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको थियो।
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचालाएपछि उनीहरुलाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
