काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले आफ्नो माग पूरा नभएपछि स्थगित आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । संघले गृहकार्यको लागि सरकारलाई मागेको समयअन्तर्गत कुनै निष्कर्ष नआएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय लिएको हो ।
संघले गत माघ महिनामा १९ बुँदे माग राख्दै चरणबद्ध विरोध कार्यक्रमको तालिका सार्वजनिक गरेको थियो, जसको अनुसार माघ २९ गतेबाट विरोध कार्यक्रम शुरु गर्ने योजना थियो।
संघमा आबद्ध ग्यास उद्योगीहरु आन्दोलनको दिशामा अघि बढेपछि माघ ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति, निगमका उच्च अधिकारीहरु र संघका पदाधिकारीबीच उद्योगीको मागका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगीका जायज माग सम्बोधन हुने र सोको लागि गृहकार्य गर्न १५ दिन समय लाग्ने आश्वासन दिएपछि संघले फागुन १५ सम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको थियो ।
संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार फागुन १८ देखि देशभरका ५९ वटै ग्यास उद्योगले नेपाल आयल निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) खरिद नगर्ने निर्णय लिएका छन् । ग्यास उद्योगीहरूले फागुन २४ देखि इन्डियन आयल कर्पोरेसनका रिफाइनरीबाट नेपालका लागि एलपी ग्यासको बुलेट लोड गराउन छाड्ने र चैत १ देखि भन्सारबाट बुलेट छुटाउन रोक्ने योजना बनाएका छन् । यदि माग पूरा नभए चैत ७ देखि ग्यास बिक्री वितरण बन्द गर्ने र चैत ११ देखि डिलरले ग्यासको बिक्री रोक्ने संघले जनाएको छ ।
संघले एलपी ग्यास उपभोक्ताले ग्यास उपभोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, प्रयोग गर्ने विधिबारे जनचेतना जगाउन सरकारले एलपी ग्यास आयातको १ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने, ६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभर हेड खर्च वृद्धि नभएकोले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फीति दर अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
उद्योगी र डिलरको मुनाफा प्रतिशतमा कायम गरी ५ प्रतिशतभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र ग्यासको कोटा सिलिन्डर खरिद र रुजु गरेअनुसार हरेक वर्ष बढाउँदै जानुपर्ने पनि संघको माग पत्रमा उल्लेख छ ।
संघले सरकार र नेपाल आयल निगमसँगको सहकार्यबाट ग्यास आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने र सुरक्षा मापदण्डमा कडाइ गर्न आवश्यक रहेको पनि जोड दिएको छ ।
