काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस–एएप्लस’ रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको हो । यो सँगै प्राधिकरणले लगातार तेस्रोपटक डबल ए प्लस रेटिङ पाएको छ ।
प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यवसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरूको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा वाह्य वातावरणीय तत्वलगायतको विश्लेषण गरी रेटिङ गरिएको हो ।
डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रेडिङमा बिगत तीन वर्षदेखि निरन्तर डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्न सफल भएको र यसबाट संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो एवम् ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा सक्षमता देखिएको बताए । साथै, प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको घिसिङले उल्लेख गरे ।
घिसिङले भने, ‘सर्वसाधारणलाई सेयर निश्कासनका लागि महत्वपूर्ण मापदण्डको रुपमा रहेको संस्थाको रेटिङ सम्पन्न भइसकेको छ, संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिसकेका छौं, सरकारबाट स्वीकृति पाउनसाथ सेयर निश्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेछ, सेयर निश्कासनबाट सङ्कलन गरिएको रकमलाई ठूला विद्युत् जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं ।’
उनले विद्युत् उत्पादनतर्फका आयोजनाहरु निर्माण र विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि आवश्यक ठूलो पूँजी संस्थाले कमाएको नाफा र सेयर निश्कासनबाट प्राप्त हुने रकमबाट पूरा गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे ।
प्राधिकरणको चुक्ता पूँजी करिब ३ खर्ब रुपैयाँ कायम गरी त्यसको बढीमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकममा प्रिमियम थप गरीे प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणलाई निश्कासन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता मूल्य करिब ३ सय रुपैयाँ कायम गरी सेयर निश्कासनको प्रस्ताव गरिएको हो । प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी १ खर्व १६ अर्ब र सम्पत्ति ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ ।
प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत खरिद बिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था हो ।
प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगाीकर्ताहरुले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुसँग झण्डै ११ हजार मेगावाटको दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकाले लगानी जोखिम नरहेको देखाएको छ ।
