काठमाडौं । सरकारले हरित उत्थानशील तथा समावेशी कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट १ सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा माघ १५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हरित उत्थानशील तथा समावेशी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो चरणका लागि विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने एक सय मिलियन डलर ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार रहने गरी भक्तपुरमा बाल अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई निरीक्षण अधिकृत तोक्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
