धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तत्काल राजश्व संकलनका लागि अध्यादेश ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री बहादुरसिंह थापाले बुधबार पेश गरेको राजश्व संकलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक कर अध्यादेश २०८१ बिहीबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
तत्कालीन दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि असार १ गते संसद्मा प्रस्तुत बजेट पारित हुन नसकेपछि साउन १ देखि प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो ।
बजेट र सम्बन्धित ऐनहरू असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट पारित भएमात्र सरकारले साउनबाट राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले दुवै रोकिएको छ । ठूला खर्चहरू नभए पनि सामान्य खर्च भने उधारोमै चलिरहेको छ ।
अहिले आय संकलन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको सरकारले केही दिनभित्र अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याइने जनाएको छ ।
