काठमाडौँ । यौन शोषणको आरोप लागेका प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानले संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन नहुने भएपछि आफैं नाम फिर्ता लिएका छन् ।
नैतिक चरित्रमाथि व्यापक प्रश्न उठेका कृष्णमान प्रधानलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन नगर्ने भएपछि आफैं नाम फिर्ता लिएका हुन् । प्रधानले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पत्र पठाइ आफू यस पदका लागि इच्छुक नभएको जानकारी गराएका हुन् ।
प्रधानले एक महिलामाथि निरन्तर यौन शोषण गरेको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेपछि व्यापक प्रश्न सांसदहरु उनको नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानविरुद्द पिडितको उजुरी र यौन शोषण गरेको अदालती प्रमाण बाहिरिएपछि उनको संसदीय सुनुवाई केहि समय रोकियो । तर संसदीय सुनुवाइ समितिकै औचित्यमाथिनै प्रश्न उठ्न थालेपछि भने सोमबार कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले आन्तरिक छलफल गरी अनुमोदन नगर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।
प्रधानबारे निर्णय लिन संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको थियो। तर आइतबार साँझनै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यौन शोषणको आरोप लागेका प्रधानको नाम अनुमोदन गर्न नसकिने साझा निष्कर्ष निकालिसकेकाले सुनुवाई समितिका कुनै पनि सांसद आफ्नो पक्षमा नदेखिएपछि प्रधानले ‘बरु म आफैँ नाम फिर्ता लिन्छु, तर अस्वीकृत नगरिदिनुहोस्’भनी आग्रह गरेका थिए। प्रधान आफ्नो रक्षाका लागि समितिको बैठक बस्नु अघिनै नाम फिर्ता बाहिरिएका हुन् ।
प्रधानले समितिमा दिएको निवेदनमा भनिएको छ , ‘सिफारिस भएको पदमा रहेर काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी नरहेकोले भविष्यमा राज्यले प्रदान गर्ने जुनसुकै जिम्मेवारीप्रति निष्ठावान् रहने वचनबद्धतासहित सिफारिस भएको निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि मेरो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।’
यधपि प्रधानविरुद्द पिडित महिलाले प्रहरीमा उजुरी परेपछि २५ लाख ,अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुअघि ५० लाख र मिलापत्र गर्न लगाएका दिन ५० लाख गरि १ करोड २५ रुपैयाँ पिडित महिलाको खातामा जम्मा गरेर यौनजन्य अपराधमा आर्थिक चलखेल गरेको प्रमाण संसदीय सुनुवाई समितिका हरेक सदस्यको हात हातमा छ । प्रधानले नाम फिर्ता लिन समय मागेपछि ११ बजे बस्ने भनिएको समितिको बैठक साँझ ५ बजे बस्दैछ।
