अवैधरुपमा काठमाडौं आइपुगेका अफगानी नागरिकलाई नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (युएनएचसीआर)ले अस्थायी बसोबासको प्रवन्ध मिलाइदिएकोमा नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले आफुसँग कुनै समन्वय नगरी विदेशी नागरिकलाई अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै युएनएचसीआरलाई पत्र लेखेर आपत्ति जनाएको हो ।
युएनएचसीआरले सरकारलाई जानकारी नदिइकन ११ जना अफगान नागरिकलाई अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाएको प्रति असन्तुष्ट हुँदै गृह मन्त्रालयले मंगलबार पत्र पठाएको हो ।
गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले पत्र पठाएको जानकारी दिंदै सरकारलाई थाहा नै नदिइ गृहयुद्ध र आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका मुलुकबाट अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका विदेशी नागरिकलाई बस्ने प्रबन्ध मिलाएकोप्रति असहमति जनाइएको बताए । उनका अनुसार गृहले यस्तो कार्यमा पूर्वसूचना दिन र नत्र त्यस्ता कागजात र निर्णयमा सहमती नहुने जानकारी गराएको छ ।
गृहले मंगलबार नै युएनएचसीआरकी नेपाल कार्यालय प्रमुख क्यारेलिन स्पानुथ बर्मासँग पछिल्लो समस्याबारे भर्चुअल छलफलसमेत गरेको जनाएको छ । छलफलमा बर्माले आगामी दिनमा नेपाल सरकारसँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने बताएकी छिन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सोमबार काठमाडौंको सिनामंगलस्थित एक घरमा छापा मार्दै ११ जना अफगान नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो । नियन्त्रणमा लिएर उनीहरुलाई सोधपुछ गर्दा युएनएचसीआरले कोठामा भाडामा लिएर उनीहरुलाई त्यहाँ राखेको कुरा खुलेको थियो । उनीहरुको साथबाट भारतको आधार कार्ड समेत भेटिएको थियो । रुपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै उनीहरु सहजै काठमाडौं आइपुगेको खुलेको थियो ।
