काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।
यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई पनि मुछिए तापनि सीआईबीले उनीहरुको बयान नलिई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते निर्णय गर्ने मुख्य निर्णयाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो । तर उक्त आदेशको कार्यान्वयन नगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई सोधपुछ नगरी प्रतिवदेन बनाइएको हो । तर सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको समयसीमा भन्दा दुई दिनपछि आइतबार प्रतिवेदन बुझाउन लागेको सीआईबीका एक अधिकृतले बताए ।
२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए । २०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो ।
२०६९ असोजमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले हडपेका थिए । त्यसअघि अन्तरिम सरकारबाट २०४७ वैशाखदेखि भदौसम्म भएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर मालपोत कार्यालयले २०४९ मा १ सय १२ रोपनी ४ आना र २०६२ मा १२ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरिदिएको थियो ।
